المراهقة التي تزوجت مرات لا تحصى

استيقظت رسل من نومها لتجد نفسها بمفردها، إذ اختفى زوجها الجديد فجأة بعد زواج لم يدم إلا ثلاث ساعات.

لم تكن تلك زيجتها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى الرابعة، بل لقد تزوجت رسل، الفتاة المراهقة، مرات عديدة تستعصي على الحصر.

كانت البداية لقاء في مكان عملها دفعها إلى سلوك هذا الطريق المرعب.

قبلها كانت رسل دوما تراقب الفتيات الأصغر منها سنا يرتدين ثيابا ضيقة ويضعن مساحيق على وجوههن يأتين وينتظرن في لهفة، وسرعان ما يأتي رجال يكبروهن سنا لاصطحابهن.

وتقول رسل: "كنّ شابات رائعات الجمال في مقتبل العمر، كنت أتعجب ما الذي يدفع أي فتاة لتبيع نفسها بهذا الشكل؟"

ولكن رسل لم تكن أفضل حالا من هؤلاء الفتيات، إذ كانت تعول بمفردها اختها رلا بعد أن تخلى عنها أهلها.

بيد أنها رغم الصعوبات التي تكبدتها، قطعت على نفسها عهدا ألا تعتمد على رجل في مواجهة مصاعب الحياة. وكلما كان يدس أحدهم رقم هاتفه خلسة في يدها، كانت تتجاهله.

غير أن رجلا جاء ذات يوم إلى مكان عملها وأخذ يتجاذب معها أطراف الحديث. وتحدثت معه رسل عن ماضيها والأسباب التي حملتها على العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة، وعن مسقط رأسها، وشعرت أنه مهتم بها فعلا.

وأصبحت الحياة أكثر قسوة على رسل، التي لم يكن راتبها البسيط يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية في بغداد.

وراودها حلم الزواج، رغم العهد الذي قطعته على نفسها بأن تظل مستقلة، وتمنت أن تجد زوجا يعتني بها وبأختها.

وأخذ الرجل يتردد على مكان عملها يوميا ويسعى بشتى الطرق لكسب ودها، ويوما بعد يوم، تسلل العشق إلى قلبها.

ولم تكد تمر أسابيع معدودة حتى تقدم إليها لطلب يدها، واصطحبها إلى حي الكاظمية في بغداد، حيث مكتب الزواج الشرعي، وشعرت رسل أن قلبها يكاد يطير فرحا.

ولم تستغرق مراسم الزواج وقتا طويلا، إذ استهلها الشيخ بقراءة بضع كلمات، ثم سألها إن كانت توافق على الصداق المسمى وقدره 250 دولارا، وقدم لها عقدا. ولكن رسل كانت أمية لا تعرف القراءة، وحتى لو كانت تقرأ، فإنها أغلب الظن لم تكن ستكتشف شيئا غير معتاد في العقد.

وبعد دقائق من مباركة الشيخ لزواجهما، انطلق بها زوجها مسرعا إلى شقة مجاورة للدخول بزوجته. وكانت رسل رغم القلق الذي تملكها، تتطلع للسكن في منزل لائق مع أختها، بعد سنوات من المعاناة والمشقة.

وتبعت زوجها إلى غرفة النوم، وأغلقت الباب خلفهما، وأخذت تدعو الله أن يعاملها بالحسنى وأن تستمر حياتهما معا للأبد.

وبدت الأيام القليلة الأولى بالفعل أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.

وتقول رسل: "شعرت أن عبئا ثقيلا أزيح عن كاهلي، وأنني لن أحمل هم المال بعد اليوم".

ولكن لم تكد تمر أسابيع قليلة حتى اختفى زوجها.

ولم تكن رسل تعرف أن هذا الزواج كان محدد الأجل من قبل أن يبدأ. يطلق على هذا النوع من الزواج اسم "زواج المتعة"، الذي يتخذ ذريعة لممارسة الجنس تحت ستار ديني. وقد اكتشفت أن عقد زواجهما قد انتهى.

وكانت زيجات المتعة شائعة في إيران والجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. واليوم يبيحه أئمة الشيعة في العراق وإيران، حيث يشكل أتباع مذهب الاثنى عشرية الغالبية العظمى من الشيعة.

ويقول خبراء إن الهدف من هذا النوع من الزيجات هو إشباع الرغبات الجنسية وليس التناسل، وإن أغلب هذه الزيجات كانت تعقد في القرون الماضية في الأماكن المقدسة والمراكز التجارية، حيث كان الرجال الذين يتكبدون مشقة السفر بمفردهم يبحثون عن رفيق درب يؤنس وحدتهم.

ويخضع زواج المتعة لعقد ينص صراحة على الأجل والمبلغ الذي يقدمه الزوج لزوجته المؤقتة نظير الاستمتاع بها. وقد يكون العقد غير مكتوب ولا يشترط في بعض الأحيان أن يوثقه رجل دين، رغم أن رجل الدين يكون حاضرا في معظم الأحيان.

وقد تتراوح مدة عقد زواج المتعة من ساعة واحدة إلى 99 سنة. ويحق للزوج أن ينهي العقد في أي وقت شاء.

وعلى الرغم من أن زواج المتعة محرم في المذهب السني، إلا أن بعض أئمة السنة يبيح نوعا مشابها لزواج المتعة وهو "زواج المسيار"، الذي أثار الكثير من الانتقادات لما ينطوي عليه من غبن واستغلال للمرأة.

ويرى مؤيدو زواج المتعة أنه قد يكون خطوة إيجابية للمقبلين برغبتهم على هذا النوع من الزواج الذين يدركون تبعاته. ولكن هذا النوع من الزواج المؤقت قد يتخذ سبيلا للاستغلال.

महाबलीपुरम में ही क्यों मिल रहे मोदी-जिनपिंग

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेन्नई के महाबलीपुरम में आज मिलने जा रहे हैं.

तमिलनाडु राज्य में समुद्र किनारे स्थित इस ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर दुनिया के दो बड़े नेता मिलेंगे. शी जिनपिंग 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भारत की यात्रा हैं.

शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाक़ात के लिए महाबलीपुरम को ही क्यों चुना गया? मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, इस मुलाक़ात के लिए मुंबई को भी चुना जा सकता था फिर महाबलीपुरम ही क्यों?

महाबलीपुरम को इस मुलाक़ात के लिए चुनने के पीछे कोई राजनयिक महत्व है या ऐसा कोई तमिलों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है?

इससे पहले साल 2018 में 27 और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग वुहान में मिले थे. इस मुलाक़ात ने साल 2017 में डोकलाम को लेकर उपजे कुछ गतिरोधों को कम करने में भूमिका अदा की थी. उसके बाद से यह अगली बैठक होने जा रही है.

पुथिया वल्लारसु चीन के लेखक अज़ी सेंथिलथन कहते हैं "भारत सार्क देशों की तुलना में बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है. वह बंगाल की खाड़ी में भी अपना दबदबा दिखाना चाहता है. इसीलिए उसने बंगाल की खाड़ी के पास के क्षेत्र को चुना है. डिफ़ेंस एक्स्पो भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है."

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आर.के.राधाकृष्णन की राय कुछ अलग है. वह कहते हैं, "यह राजनीति है. बीजेपी तमिलनाडु के लोगों को आकर्षित करना चाहती है. यह सिर्फ़ उसी का एक हिस्सा है. प्रधानमंत्री तमिल में बोल रहे हैं और जहां भी जाते हैं तमिल की प्रशंसा करते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु में होने वाली इस बैठक के लिए कोई राजनयिक कारण नहीं है."

वो आगे कहते हैं, "यदि भारत बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व दिखाना चाहता तो वे विशाखापटनम स्थित नौसेना मुख्यालय को चुन सकते थे. अगर पाकिस्तान के साथ बैठक करने के लिए उत्तरी राज्यों का विरोध होता तो दक्षिण भारत को चुना जा सकता था. ऐसा कोई कारण नहीं है. यह केवल दिखाने के लिए है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को महत्व देती है."

महाबलीपुरम चेन्नई से क़रीब 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह जगह यूनेस्को की सूची में शामिल ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है. एक पत्थर को काटकर बनाया गया रथ, पल्लव वंश के वक़्त की गुफ़ाएं और मंदिर यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं. महाबलीपुरम तमिलनाडु का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है.

महाबलीपुरम में ये दोनों नेता किस जगह पर मिलेंगे और किन किन जगहों पर जाएंगे इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता समुद्र किनारे बने मंदिर देखने जा सकते हैं.

यहां एक ऐसी भी जगह है जहां पत्थर काटकर कई छोटी-छोटी लोक कथाओं को उकेरा गया है. उन्हीं में से एक अर्जुन की तपस्यारत कृति भी है. ऐसी उम्मीद की जा रही है पीएम मोदी और शी जिनपिंग यहां भी जा सकते हैं. इस मुलाक़ात को देखते हुए ही यहां पर रख-रखाव के काम को रोक दिया गया है.

इस इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. इस छोटे से 16.5 वर्ग किलोमीटर के शहर में सभी सड़कों की मरम्मत की जा रही है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है.

सभी प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं. स्थानीय पुलिस होटल, लॉज, और रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों का विवरण जमा कर रही है. चार अक्टूबर से मछुआरों को भी मछली पकड़ने से मना कर दिया गया है.

सुरक्षा के मद्देनज़र शहर में क़रीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 20 सितंबर के क़रीब चीनी दूतावास के अधिकारियों ने महाबलीपुरम का दौरा किया था.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी और उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने भी बीते बुधवार को शहर का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया था.

Плата за «коммуналку» опять возрастет: чем обернется новая реформа ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о единых принципах регулирования тарифов ЖКХ. Новый правовой акт должен совместить в себе ключевые положения федеральных законов «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «О газоснабжении», «Об отходах производства и потребления», «О естественных монополиях» и других. Из проекта следует, что тарифы на коммунальные услуги будут вводиться в действие на срок не менее пяти лет. Как это отразится на величине этих тарифов? Вариантов развития событий два: либо планку изначально завысят и потребитель несколько лет будет переплачивать, либо тарифы зафиксируют на более низком уровне, и в таком случае ресурсникам придется снизить качество своих услуг, так как на модернизацию инфраструктуры и индексацию зарплаты работникам ЖКХ денег может не хватить.

Законопроект, разработанный ФАС совместно с Министерством экономического развития, предусматривает следующее: в течение установленного срока тарифы не будут меняться относительно уровня инфляции. «Законопроект займет в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учетом отраслевой специфики», — поясняется в документе.

Замысел зафиксировать тарифы надолго и не менять их каждый год, может, и хороший. Но законопроект не учитывает того, что у каждой компании свои потребности. Одним ресурсоснабжающим организациям надо купить трубы, другим купить реагенты, модернизировать всю инфраструктуру или проиндексировать заработные платы своему персоналу. Каждый год требования меняются. Зафиксированные тарифы на пять лет не будут учитывать реальную инфляцию, считает замгендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. «Поставщикам ресурсов может не хватить средств на свои нужды», — полагает он. Из этого следует, что либо потребителям будут предоставлять услуги ненадлежащего качества, либо, при самом плачевном раскладе, вообще прекратят пускать в дом тепло, воду, электричество. Эксперты считают, что общие принципы установления тарифов для всех видов ресурсов нужны, но не такие радикальные.

В связи с этим есть серьезное опасение, что если законопроект одобрят в предложенном виде, весьма вероятно, что установленные на пять лет тарифы для всех ресурсников изначально будут завышены, чтобы избежать нехватки средств. Априори потребители будут переплачивать. В случае если установят заниженные тарифы, у ресурсоснабжающих компаний может не хватить средств на эффективную организацию коммунального комплекса. Им придется снизить качество своих услуг, так как собранных средств будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей. Возможно, периодичность замены труб сократится, а плановые ремонты будут откладываться. В конечном итоге это выйдет жильцам боком.