شهد الأسبوع الأخير من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مباريات مثيرة امتلأت لحظاتها الأخيرة بمفاجآت يتعذر نسيانها.
وفي مباراته ضد أستون فيلا، تمكّن ليفربول "الريدز" من التعادل في وقت متأخر جدا من عمر اللقاء مع مضيفه، قبل أن يحقق فوزا عليه في الدقيقة الأخيرة.
وذات يوم كان مانشستر يونايتد مميزا بأهدافه القاتلة في الوقت بدل الضائع، لكن هذه الميزة أصبحت شيئا خاصا بفريق ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.
وإذا كان فريق إيفرتون، جار الريدز، قد استطاع إحراز التعادل في الدقائق الأخيرة في مباراته ضد توتنهام هوتسبر، فإن الأخير على كل حال لم يخرج مهزوما بعد تقدُّمٍ كما خرج آستون فيلا.
وأنهى ليفربول يوم السبت الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني كما بدأه محافظا على تقدمه بست نقاط على مطارده في ترتيب الدوري، مانشستر سيتي.
لكن أثناء المباراتين اللتين لعبهما الفريقان يوم السبت شهد هذا الفارق تأرجحا بين الارتفاع إلى سبع نقاط أو الهبوط إلى ثلاث فقط - بينما وجد الفريقان صعوبة في التغلب على منافسيهما القادمين من النصف الثاني في جدول ترتيب الدوري.
وقال ساديو ماني الكلمة الأخيرة في مباراة فريقه ضد أستون فيلا، محافظا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع على تفوق ليفربول ليستضيف مانشستر سيتي الأحد المقبل وهو في موقفه نفسه.
وماني هو رابع لاعب يحسم أربع مباريات في الدقيقة التسعين أو ما بعدها من وقت المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق ماني إلى ذلك كل من: بابيس سيسيه، ستيفن جيرارد وإيان رايت.
كما كانت مباراة السبت رقم 35 التي يحسم فيها ليفربول مباراة بعد الدقيقة التسعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يضمن للريدز قصب السبق في هذا المضمار.
ويسبق ليفربول أقرب منافسيه في الدوري في هذا المضمار بعشر مباريات؛ فلم يسجل غير عدد قليل من الفرق أكثر من 20 فوزا على هذا النحو.
وثمة خمس من أصل الـ 35 مباراة جرت منذ بداية الموسم الماضي. وهذا أيضا يُمثل سبْقًا للريدز على أقرانه، لا يدانيه فيه سوى كارديف سيتي ووولفرهامبتون، إذ حقق كل منهما فوزا في ثلاث مباريات.
كما شهد يوم الأحد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني مباراة شهدت إثارة في دقائقها الأخيرة.
وعلى ملعب غوديسون بارك، استطاع لاعبو فريق إيفرتون اقتناص نقطة من منافسيهم في فريق توتنهام، بهدف سجله المهاجم جينك طوسون في الدقيقة السادسة والتسعين والثانية السابعة والخمسين من عمر المباراة.
ويعدّ هدف طوسون هو الأكثر تأخرا في وقت مباراة منذ ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي، منذ هدف ألكسيس سانشيز، لاعب فريق أرسنال، في شباك بيرنلي في الدقيقة السابعة والتسعين والثانية الرابعة عشرة في يناير/كانون الثاني 2017.
على أن هدف طوسون هذا يسبق بخمس دقائق في توقيت تسجيله من عمر المباراة هدفا كان سجله ديرك كويت في شباك الأرسنال عام 2011 - وهو الهدف الأكثر تأخرا في عمر مباراة بحسب الإحصاءات الموجودة منذ نسخة 2003-2004.
Tuesday, November 5, 2019
Tuesday, October 15, 2019
المراهقة التي تزوجت مرات لا تحصى
استيقظت رسل من نومها لتجد نفسها بمفردها، إذ اختفى زوجها الجديد فجأة بعد زواج لم يدم إلا ثلاث ساعات.
لم تكن تلك زيجتها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى الرابعة، بل لقد تزوجت رسل، الفتاة المراهقة، مرات عديدة تستعصي على الحصر.
كانت البداية لقاء في مكان عملها دفعها إلى سلوك هذا الطريق المرعب.
قبلها كانت رسل دوما تراقب الفتيات الأصغر منها سنا يرتدين ثيابا ضيقة ويضعن مساحيق على وجوههن يأتين وينتظرن في لهفة، وسرعان ما يأتي رجال يكبروهن سنا لاصطحابهن.
وتقول رسل: "كنّ شابات رائعات الجمال في مقتبل العمر، كنت أتعجب ما الذي يدفع أي فتاة لتبيع نفسها بهذا الشكل؟"
ولكن رسل لم تكن أفضل حالا من هؤلاء الفتيات، إذ كانت تعول بمفردها اختها رلا بعد أن تخلى عنها أهلها.
بيد أنها رغم الصعوبات التي تكبدتها، قطعت على نفسها عهدا ألا تعتمد على رجل في مواجهة مصاعب الحياة. وكلما كان يدس أحدهم رقم هاتفه خلسة في يدها، كانت تتجاهله.
غير أن رجلا جاء ذات يوم إلى مكان عملها وأخذ يتجاذب معها أطراف الحديث. وتحدثت معه رسل عن ماضيها والأسباب التي حملتها على العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة، وعن مسقط رأسها، وشعرت أنه مهتم بها فعلا.
وأصبحت الحياة أكثر قسوة على رسل، التي لم يكن راتبها البسيط يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية في بغداد.
وراودها حلم الزواج، رغم العهد الذي قطعته على نفسها بأن تظل مستقلة، وتمنت أن تجد زوجا يعتني بها وبأختها.
وأخذ الرجل يتردد على مكان عملها يوميا ويسعى بشتى الطرق لكسب ودها، ويوما بعد يوم، تسلل العشق إلى قلبها.
ولم تكد تمر أسابيع معدودة حتى تقدم إليها لطلب يدها، واصطحبها إلى حي الكاظمية في بغداد، حيث مكتب الزواج الشرعي، وشعرت رسل أن قلبها يكاد يطير فرحا.
ولم تستغرق مراسم الزواج وقتا طويلا، إذ استهلها الشيخ بقراءة بضع كلمات، ثم سألها إن كانت توافق على الصداق المسمى وقدره 250 دولارا، وقدم لها عقدا. ولكن رسل كانت أمية لا تعرف القراءة، وحتى لو كانت تقرأ، فإنها أغلب الظن لم تكن ستكتشف شيئا غير معتاد في العقد.
وبعد دقائق من مباركة الشيخ لزواجهما، انطلق بها زوجها مسرعا إلى شقة مجاورة للدخول بزوجته. وكانت رسل رغم القلق الذي تملكها، تتطلع للسكن في منزل لائق مع أختها، بعد سنوات من المعاناة والمشقة.
وتبعت زوجها إلى غرفة النوم، وأغلقت الباب خلفهما، وأخذت تدعو الله أن يعاملها بالحسنى وأن تستمر حياتهما معا للأبد.
وبدت الأيام القليلة الأولى بالفعل أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وتقول رسل: "شعرت أن عبئا ثقيلا أزيح عن كاهلي، وأنني لن أحمل هم المال بعد اليوم".
ولكن لم تكد تمر أسابيع قليلة حتى اختفى زوجها.
ولم تكن رسل تعرف أن هذا الزواج كان محدد الأجل من قبل أن يبدأ. يطلق على هذا النوع من الزواج اسم "زواج المتعة"، الذي يتخذ ذريعة لممارسة الجنس تحت ستار ديني. وقد اكتشفت أن عقد زواجهما قد انتهى.
وكانت زيجات المتعة شائعة في إيران والجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. واليوم يبيحه أئمة الشيعة في العراق وإيران، حيث يشكل أتباع مذهب الاثنى عشرية الغالبية العظمى من الشيعة.
ويقول خبراء إن الهدف من هذا النوع من الزيجات هو إشباع الرغبات الجنسية وليس التناسل، وإن أغلب هذه الزيجات كانت تعقد في القرون الماضية في الأماكن المقدسة والمراكز التجارية، حيث كان الرجال الذين يتكبدون مشقة السفر بمفردهم يبحثون عن رفيق درب يؤنس وحدتهم.
ويخضع زواج المتعة لعقد ينص صراحة على الأجل والمبلغ الذي يقدمه الزوج لزوجته المؤقتة نظير الاستمتاع بها. وقد يكون العقد غير مكتوب ولا يشترط في بعض الأحيان أن يوثقه رجل دين، رغم أن رجل الدين يكون حاضرا في معظم الأحيان.
وقد تتراوح مدة عقد زواج المتعة من ساعة واحدة إلى 99 سنة. ويحق للزوج أن ينهي العقد في أي وقت شاء.
وعلى الرغم من أن زواج المتعة محرم في المذهب السني، إلا أن بعض أئمة السنة يبيح نوعا مشابها لزواج المتعة وهو "زواج المسيار"، الذي أثار الكثير من الانتقادات لما ينطوي عليه من غبن واستغلال للمرأة.
ويرى مؤيدو زواج المتعة أنه قد يكون خطوة إيجابية للمقبلين برغبتهم على هذا النوع من الزواج الذين يدركون تبعاته. ولكن هذا النوع من الزواج المؤقت قد يتخذ سبيلا للاستغلال.
لم تكن تلك زيجتها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى الرابعة، بل لقد تزوجت رسل، الفتاة المراهقة، مرات عديدة تستعصي على الحصر.
كانت البداية لقاء في مكان عملها دفعها إلى سلوك هذا الطريق المرعب.
قبلها كانت رسل دوما تراقب الفتيات الأصغر منها سنا يرتدين ثيابا ضيقة ويضعن مساحيق على وجوههن يأتين وينتظرن في لهفة، وسرعان ما يأتي رجال يكبروهن سنا لاصطحابهن.
وتقول رسل: "كنّ شابات رائعات الجمال في مقتبل العمر، كنت أتعجب ما الذي يدفع أي فتاة لتبيع نفسها بهذا الشكل؟"
ولكن رسل لم تكن أفضل حالا من هؤلاء الفتيات، إذ كانت تعول بمفردها اختها رلا بعد أن تخلى عنها أهلها.
بيد أنها رغم الصعوبات التي تكبدتها، قطعت على نفسها عهدا ألا تعتمد على رجل في مواجهة مصاعب الحياة. وكلما كان يدس أحدهم رقم هاتفه خلسة في يدها، كانت تتجاهله.
غير أن رجلا جاء ذات يوم إلى مكان عملها وأخذ يتجاذب معها أطراف الحديث. وتحدثت معه رسل عن ماضيها والأسباب التي حملتها على العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة، وعن مسقط رأسها، وشعرت أنه مهتم بها فعلا.
وأصبحت الحياة أكثر قسوة على رسل، التي لم يكن راتبها البسيط يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية في بغداد.
وراودها حلم الزواج، رغم العهد الذي قطعته على نفسها بأن تظل مستقلة، وتمنت أن تجد زوجا يعتني بها وبأختها.
وأخذ الرجل يتردد على مكان عملها يوميا ويسعى بشتى الطرق لكسب ودها، ويوما بعد يوم، تسلل العشق إلى قلبها.
ولم تكد تمر أسابيع معدودة حتى تقدم إليها لطلب يدها، واصطحبها إلى حي الكاظمية في بغداد، حيث مكتب الزواج الشرعي، وشعرت رسل أن قلبها يكاد يطير فرحا.
ولم تستغرق مراسم الزواج وقتا طويلا، إذ استهلها الشيخ بقراءة بضع كلمات، ثم سألها إن كانت توافق على الصداق المسمى وقدره 250 دولارا، وقدم لها عقدا. ولكن رسل كانت أمية لا تعرف القراءة، وحتى لو كانت تقرأ، فإنها أغلب الظن لم تكن ستكتشف شيئا غير معتاد في العقد.
وبعد دقائق من مباركة الشيخ لزواجهما، انطلق بها زوجها مسرعا إلى شقة مجاورة للدخول بزوجته. وكانت رسل رغم القلق الذي تملكها، تتطلع للسكن في منزل لائق مع أختها، بعد سنوات من المعاناة والمشقة.
وتبعت زوجها إلى غرفة النوم، وأغلقت الباب خلفهما، وأخذت تدعو الله أن يعاملها بالحسنى وأن تستمر حياتهما معا للأبد.
وبدت الأيام القليلة الأولى بالفعل أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وتقول رسل: "شعرت أن عبئا ثقيلا أزيح عن كاهلي، وأنني لن أحمل هم المال بعد اليوم".
ولكن لم تكد تمر أسابيع قليلة حتى اختفى زوجها.
ولم تكن رسل تعرف أن هذا الزواج كان محدد الأجل من قبل أن يبدأ. يطلق على هذا النوع من الزواج اسم "زواج المتعة"، الذي يتخذ ذريعة لممارسة الجنس تحت ستار ديني. وقد اكتشفت أن عقد زواجهما قد انتهى.
وكانت زيجات المتعة شائعة في إيران والجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. واليوم يبيحه أئمة الشيعة في العراق وإيران، حيث يشكل أتباع مذهب الاثنى عشرية الغالبية العظمى من الشيعة.
ويقول خبراء إن الهدف من هذا النوع من الزيجات هو إشباع الرغبات الجنسية وليس التناسل، وإن أغلب هذه الزيجات كانت تعقد في القرون الماضية في الأماكن المقدسة والمراكز التجارية، حيث كان الرجال الذين يتكبدون مشقة السفر بمفردهم يبحثون عن رفيق درب يؤنس وحدتهم.
ويخضع زواج المتعة لعقد ينص صراحة على الأجل والمبلغ الذي يقدمه الزوج لزوجته المؤقتة نظير الاستمتاع بها. وقد يكون العقد غير مكتوب ولا يشترط في بعض الأحيان أن يوثقه رجل دين، رغم أن رجل الدين يكون حاضرا في معظم الأحيان.
وقد تتراوح مدة عقد زواج المتعة من ساعة واحدة إلى 99 سنة. ويحق للزوج أن ينهي العقد في أي وقت شاء.
وعلى الرغم من أن زواج المتعة محرم في المذهب السني، إلا أن بعض أئمة السنة يبيح نوعا مشابها لزواج المتعة وهو "زواج المسيار"، الذي أثار الكثير من الانتقادات لما ينطوي عليه من غبن واستغلال للمرأة.
ويرى مؤيدو زواج المتعة أنه قد يكون خطوة إيجابية للمقبلين برغبتهم على هذا النوع من الزواج الذين يدركون تبعاته. ولكن هذا النوع من الزواج المؤقت قد يتخذ سبيلا للاستغلال.
Friday, October 11, 2019
महाबलीपुरम में ही क्यों मिल रहे मोदी-जिनपिंग
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेन्नई के महाबलीपुरम में आज मिलने जा रहे हैं.
तमिलनाडु राज्य में समुद्र किनारे स्थित इस ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर दुनिया के दो बड़े नेता मिलेंगे. शी जिनपिंग 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भारत की यात्रा हैं.
शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाक़ात के लिए महाबलीपुरम को ही क्यों चुना गया? मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, इस मुलाक़ात के लिए मुंबई को भी चुना जा सकता था फिर महाबलीपुरम ही क्यों?
महाबलीपुरम को इस मुलाक़ात के लिए चुनने के पीछे कोई राजनयिक महत्व है या ऐसा कोई तमिलों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है?
इससे पहले साल 2018 में 27 और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग वुहान में मिले थे. इस मुलाक़ात ने साल 2017 में डोकलाम को लेकर उपजे कुछ गतिरोधों को कम करने में भूमिका अदा की थी. उसके बाद से यह अगली बैठक होने जा रही है.
पुथिया वल्लारसु चीन के लेखक अज़ी सेंथिलथन कहते हैं "भारत सार्क देशों की तुलना में बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है. वह बंगाल की खाड़ी में भी अपना दबदबा दिखाना चाहता है. इसीलिए उसने बंगाल की खाड़ी के पास के क्षेत्र को चुना है. डिफ़ेंस एक्स्पो भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है."
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आर.के.राधाकृष्णन की राय कुछ अलग है. वह कहते हैं, "यह राजनीति है. बीजेपी तमिलनाडु के लोगों को आकर्षित करना चाहती है. यह सिर्फ़ उसी का एक हिस्सा है. प्रधानमंत्री तमिल में बोल रहे हैं और जहां भी जाते हैं तमिल की प्रशंसा करते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु में होने वाली इस बैठक के लिए कोई राजनयिक कारण नहीं है."
वो आगे कहते हैं, "यदि भारत बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व दिखाना चाहता तो वे विशाखापटनम स्थित नौसेना मुख्यालय को चुन सकते थे. अगर पाकिस्तान के साथ बैठक करने के लिए उत्तरी राज्यों का विरोध होता तो दक्षिण भारत को चुना जा सकता था. ऐसा कोई कारण नहीं है. यह केवल दिखाने के लिए है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को महत्व देती है."
महाबलीपुरम चेन्नई से क़रीब 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह जगह यूनेस्को की सूची में शामिल ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है. एक पत्थर को काटकर बनाया गया रथ, पल्लव वंश के वक़्त की गुफ़ाएं और मंदिर यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं. महाबलीपुरम तमिलनाडु का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है.
महाबलीपुरम में ये दोनों नेता किस जगह पर मिलेंगे और किन किन जगहों पर जाएंगे इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता समुद्र किनारे बने मंदिर देखने जा सकते हैं.
यहां एक ऐसी भी जगह है जहां पत्थर काटकर कई छोटी-छोटी लोक कथाओं को उकेरा गया है. उन्हीं में से एक अर्जुन की तपस्यारत कृति भी है. ऐसी उम्मीद की जा रही है पीएम मोदी और शी जिनपिंग यहां भी जा सकते हैं. इस मुलाक़ात को देखते हुए ही यहां पर रख-रखाव के काम को रोक दिया गया है.
इस इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. इस छोटे से 16.5 वर्ग किलोमीटर के शहर में सभी सड़कों की मरम्मत की जा रही है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है.
सभी प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं. स्थानीय पुलिस होटल, लॉज, और रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों का विवरण जमा कर रही है. चार अक्टूबर से मछुआरों को भी मछली पकड़ने से मना कर दिया गया है.
सुरक्षा के मद्देनज़र शहर में क़रीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 20 सितंबर के क़रीब चीनी दूतावास के अधिकारियों ने महाबलीपुरम का दौरा किया था.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी और उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने भी बीते बुधवार को शहर का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया था.
तमिलनाडु राज्य में समुद्र किनारे स्थित इस ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर दुनिया के दो बड़े नेता मिलेंगे. शी जिनपिंग 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भारत की यात्रा हैं.
शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाक़ात के लिए महाबलीपुरम को ही क्यों चुना गया? मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, इस मुलाक़ात के लिए मुंबई को भी चुना जा सकता था फिर महाबलीपुरम ही क्यों?
महाबलीपुरम को इस मुलाक़ात के लिए चुनने के पीछे कोई राजनयिक महत्व है या ऐसा कोई तमिलों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है?
इससे पहले साल 2018 में 27 और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग वुहान में मिले थे. इस मुलाक़ात ने साल 2017 में डोकलाम को लेकर उपजे कुछ गतिरोधों को कम करने में भूमिका अदा की थी. उसके बाद से यह अगली बैठक होने जा रही है.
पुथिया वल्लारसु चीन के लेखक अज़ी सेंथिलथन कहते हैं "भारत सार्क देशों की तुलना में बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है. वह बंगाल की खाड़ी में भी अपना दबदबा दिखाना चाहता है. इसीलिए उसने बंगाल की खाड़ी के पास के क्षेत्र को चुना है. डिफ़ेंस एक्स्पो भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है."
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आर.के.राधाकृष्णन की राय कुछ अलग है. वह कहते हैं, "यह राजनीति है. बीजेपी तमिलनाडु के लोगों को आकर्षित करना चाहती है. यह सिर्फ़ उसी का एक हिस्सा है. प्रधानमंत्री तमिल में बोल रहे हैं और जहां भी जाते हैं तमिल की प्रशंसा करते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु में होने वाली इस बैठक के लिए कोई राजनयिक कारण नहीं है."
वो आगे कहते हैं, "यदि भारत बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व दिखाना चाहता तो वे विशाखापटनम स्थित नौसेना मुख्यालय को चुन सकते थे. अगर पाकिस्तान के साथ बैठक करने के लिए उत्तरी राज्यों का विरोध होता तो दक्षिण भारत को चुना जा सकता था. ऐसा कोई कारण नहीं है. यह केवल दिखाने के लिए है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को महत्व देती है."
महाबलीपुरम चेन्नई से क़रीब 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह जगह यूनेस्को की सूची में शामिल ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है. एक पत्थर को काटकर बनाया गया रथ, पल्लव वंश के वक़्त की गुफ़ाएं और मंदिर यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं. महाबलीपुरम तमिलनाडु का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है.
महाबलीपुरम में ये दोनों नेता किस जगह पर मिलेंगे और किन किन जगहों पर जाएंगे इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता समुद्र किनारे बने मंदिर देखने जा सकते हैं.
यहां एक ऐसी भी जगह है जहां पत्थर काटकर कई छोटी-छोटी लोक कथाओं को उकेरा गया है. उन्हीं में से एक अर्जुन की तपस्यारत कृति भी है. ऐसी उम्मीद की जा रही है पीएम मोदी और शी जिनपिंग यहां भी जा सकते हैं. इस मुलाक़ात को देखते हुए ही यहां पर रख-रखाव के काम को रोक दिया गया है.
इस इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. इस छोटे से 16.5 वर्ग किलोमीटर के शहर में सभी सड़कों की मरम्मत की जा रही है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है.
सभी प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं. स्थानीय पुलिस होटल, लॉज, और रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों का विवरण जमा कर रही है. चार अक्टूबर से मछुआरों को भी मछली पकड़ने से मना कर दिया गया है.
सुरक्षा के मद्देनज़र शहर में क़रीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, 20 सितंबर के क़रीब चीनी दूतावास के अधिकारियों ने महाबलीपुरम का दौरा किया था.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी और उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने भी बीते बुधवार को शहर का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया था.
Thursday, October 3, 2019
Плата за «коммуналку» опять возрастет: чем обернется новая реформа ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о единых принципах регулирования тарифов ЖКХ. Новый правовой акт должен совместить в себе ключевые положения федеральных законов «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «О газоснабжении», «Об отходах производства и потребления», «О естественных монополиях» и других. Из проекта следует, что тарифы на коммунальные услуги будут вводиться в действие на срок не менее пяти лет. Как это отразится на величине этих тарифов? Вариантов развития событий два: либо планку изначально завысят и потребитель несколько лет будет переплачивать, либо тарифы зафиксируют на более низком уровне, и в таком случае ресурсникам придется снизить качество своих услуг, так как на модернизацию инфраструктуры и индексацию зарплаты работникам ЖКХ денег может не хватить.
Законопроект, разработанный ФАС совместно с Министерством экономического развития, предусматривает следующее: в течение установленного срока тарифы не будут меняться относительно уровня инфляции. «Законопроект займет в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учетом отраслевой специфики», — поясняется в документе.
Замысел зафиксировать тарифы надолго и не менять их каждый год, может, и хороший. Но законопроект не учитывает того, что у каждой компании свои потребности. Одним ресурсоснабжающим организациям надо купить трубы, другим купить реагенты, модернизировать всю инфраструктуру или проиндексировать заработные платы своему персоналу. Каждый год требования меняются. Зафиксированные тарифы на пять лет не будут учитывать реальную инфляцию, считает замгендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. «Поставщикам ресурсов может не хватить средств на свои нужды», — полагает он. Из этого следует, что либо потребителям будут предоставлять услуги ненадлежащего качества, либо, при самом плачевном раскладе, вообще прекратят пускать в дом тепло, воду, электричество. Эксперты считают, что общие принципы установления тарифов для всех видов ресурсов нужны, но не такие радикальные.
В связи с этим есть серьезное опасение, что если законопроект одобрят в предложенном виде, весьма вероятно, что установленные на пять лет тарифы для всех ресурсников изначально будут завышены, чтобы избежать нехватки средств. Априори потребители будут переплачивать. В случае если установят заниженные тарифы, у ресурсоснабжающих компаний может не хватить средств на эффективную организацию коммунального комплекса. Им придется снизить качество своих услуг, так как собранных средств будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей. Возможно, периодичность замены труб сократится, а плановые ремонты будут откладываться. В конечном итоге это выйдет жильцам боком.
Законопроект, разработанный ФАС совместно с Министерством экономического развития, предусматривает следующее: в течение установленного срока тарифы не будут меняться относительно уровня инфляции. «Законопроект займет в системе законодательства Российской Федерации положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере государственного регулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы государственного регулирования указанных отношений с учетом отраслевой специфики», — поясняется в документе.
Замысел зафиксировать тарифы надолго и не менять их каждый год, может, и хороший. Но законопроект не учитывает того, что у каждой компании свои потребности. Одним ресурсоснабжающим организациям надо купить трубы, другим купить реагенты, модернизировать всю инфраструктуру или проиндексировать заработные платы своему персоналу. Каждый год требования меняются. Зафиксированные тарифы на пять лет не будут учитывать реальную инфляцию, считает замгендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. «Поставщикам ресурсов может не хватить средств на свои нужды», — полагает он. Из этого следует, что либо потребителям будут предоставлять услуги ненадлежащего качества, либо, при самом плачевном раскладе, вообще прекратят пускать в дом тепло, воду, электричество. Эксперты считают, что общие принципы установления тарифов для всех видов ресурсов нужны, но не такие радикальные.
В связи с этим есть серьезное опасение, что если законопроект одобрят в предложенном виде, весьма вероятно, что установленные на пять лет тарифы для всех ресурсников изначально будут завышены, чтобы избежать нехватки средств. Априори потребители будут переплачивать. В случае если установят заниженные тарифы, у ресурсоснабжающих компаний может не хватить средств на эффективную организацию коммунального комплекса. Им придется снизить качество своих услуг, так как собранных средств будет недостаточно для удовлетворения всех потребностей. Возможно, периодичность замены труб сократится, а плановые ремонты будут откладываться. В конечном итоге это выйдет жильцам боком.
Friday, September 27, 2019
Суд отложил пересмотр приговора актеру Павлу Устинову
Мосгорсуд отложил до понедельника рассмотрение жалоб на приговор актеру Павлу Устинову, которому Тверской суд Москвы дал 3,5 года лишения свободы - за то, что задерживавший его боец Росгвардии получил вывих при разгоне акции протеста. Приговор получил огромный резонанс, его обжаловала не только защита, но и прокуратура.
Суд объяснил свое решение отсутствием технической возможности изучить видео задержания актера, передает корреспондент Би-би-си. Суд первой инстанции отказался рассматривать это видео.
На прошлой неделе, 20 сентября, 23-летнего актера, в поддержку которого проходили пикеты у администрации президента России, выпустили из СИЗО. Он был освобожден под подписку о невыезде по решению того же Мосгорсуда. Об этом просила прокуратура.
В начале заседания Мосгорсуда судья напомнила, что согласно обжалуемому приговору Устинов применил насилие, опасное для здоровья, в отношении представителя власти.
Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев в своей апелляции не оспаривал доказанность вины Устинова, но считает, что 3,5 года колонии общего режима - слишком суровое наказание, и "возможно добиться перевоспитания осужденного без реального лишения свободы".
Тверской суд Москвы, по мнению прокуратуры, не учел характеристики, выданные Устинову, а также то, что он воспитывался в многодетной семье.
Адвокаты Устинова - Дмитрий Чешков и вступивший в дело уже после первого приговора Анатолий Кучерена - потребовали отменить приговор. В отличие от прокуратуры, они считают вину актера недоказанной.
Доказательств нет, видео задержания в суде первой инстанции не смотрели, показания сотрудников Росгвардии - надуманные и не соответствуют действительности, говорится в жалобе, поданной Кучереной. "Заседание суда первой инстанции проходило с обвинительным уклоном", - сказал в суде Чешков. О возмещении вреда и речи быть не может, добавил он.
"Мой подзащитный вину не признает. В чем здесь извинение может быть?" - сказал адвокат, когда встал вопрос, контактировал ли Устинов с потерпевшим, чтобы загладить свою вину.
Суд объяснил свое решение отсутствием технической возможности изучить видео задержания актера, передает корреспондент Би-би-си. Суд первой инстанции отказался рассматривать это видео.
На прошлой неделе, 20 сентября, 23-летнего актера, в поддержку которого проходили пикеты у администрации президента России, выпустили из СИЗО. Он был освобожден под подписку о невыезде по решению того же Мосгорсуда. Об этом просила прокуратура.
В начале заседания Мосгорсуда судья напомнила, что согласно обжалуемому приговору Устинов применил насилие, опасное для здоровья, в отношении представителя власти.
Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев в своей апелляции не оспаривал доказанность вины Устинова, но считает, что 3,5 года колонии общего режима - слишком суровое наказание, и "возможно добиться перевоспитания осужденного без реального лишения свободы".
Тверской суд Москвы, по мнению прокуратуры, не учел характеристики, выданные Устинову, а также то, что он воспитывался в многодетной семье.
Адвокаты Устинова - Дмитрий Чешков и вступивший в дело уже после первого приговора Анатолий Кучерена - потребовали отменить приговор. В отличие от прокуратуры, они считают вину актера недоказанной.
Доказательств нет, видео задержания в суде первой инстанции не смотрели, показания сотрудников Росгвардии - надуманные и не соответствуют действительности, говорится в жалобе, поданной Кучереной. "Заседание суда первой инстанции проходило с обвинительным уклоном", - сказал в суде Чешков. О возмещении вреда и речи быть не может, добавил он.
"Мой подзащитный вину не признает. В чем здесь извинение может быть?" - сказал адвокат, когда встал вопрос, контактировал ли Устинов с потерпевшим, чтобы загладить свою вину.
Thursday, September 12, 2019
По всей России сторонников Навального увозят на допросы
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что в 30 городах России сотрудники полиции приходят к сторонникам оппозиционера Алексея Навального. Они интересуются техникой. Также людей увозят на допросы, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обыски проходят в связи с расследованием уголовного дела об отмывании денег. Оно было заведено против Фонда борьбы с коррупцией.
Между тем на странице Varlamov.ru сообщается, что обыски проходят уже в 40 городах у сотрудников штабов Навального.
Сообщается, что обыски, в частности, проходят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Хабаровске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Воронеже, Владивостоке, Калининграде, Ростове-на-Дону. Общее число штатных сотрудников составляет 70 человек. А общее количество обысков уже превышает 150.
В подмосковном Орехово-Зуеве отец одурманил несовершеннолетнюю дочь запрещенными средствами и попытался изнасиловать, пишет РЕН ТВ.
По информации телеканала, 15-летняя девочка с недавних пор проживала с отцом. С матерью у них сложились непростые отношения, поэтому школьница ушла из дома и проживала у отца.
Как пишет издание, в день, когда родитель попытался надругаться над ребенком, девочка находилась у прабабушки. Отец забрал ее и привез домой, где предложил употребить одурманивающее вещество, под действием которых школьнице захотелось спать. Отец попытался обнять дочь, но девочка оказала сопротивление. Спустя некоторое время родитель вернулся в комнату, прихватив с собой секс-игрушку. При этом он пытался удержать дочь, но ей удалось вырваться из отцовских объятий и выбежать на улицу.
Обыски проходят в связи с расследованием уголовного дела об отмывании денег. Оно было заведено против Фонда борьбы с коррупцией.
Между тем на странице Varlamov.ru сообщается, что обыски проходят уже в 40 городах у сотрудников штабов Навального.
Сообщается, что обыски, в частности, проходят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Хабаровске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Воронеже, Владивостоке, Калининграде, Ростове-на-Дону. Общее число штатных сотрудников составляет 70 человек. А общее количество обысков уже превышает 150.
В подмосковном Орехово-Зуеве отец одурманил несовершеннолетнюю дочь запрещенными средствами и попытался изнасиловать, пишет РЕН ТВ.
По информации телеканала, 15-летняя девочка с недавних пор проживала с отцом. С матерью у них сложились непростые отношения, поэтому школьница ушла из дома и проживала у отца.
Как пишет издание, в день, когда родитель попытался надругаться над ребенком, девочка находилась у прабабушки. Отец забрал ее и привез домой, где предложил употребить одурманивающее вещество, под действием которых школьнице захотелось спать. Отец попытался обнять дочь, но девочка оказала сопротивление. Спустя некоторое время родитель вернулся в комнату, прихватив с собой секс-игрушку. При этом он пытался удержать дочь, но ей удалось вырваться из отцовских объятий и выбежать на улицу.
Friday, August 30, 2019
На Урале пьяные врачи насмерть прооперировали пациентку
Неправильный введенный в организм жительницы одного из пригородных районов Екатеринбурга аппарат при операции стал причиной её смерти. Сейчас следователи делают экспертизу, а главными подозреваемыми в происшествии являются хирурги, которые делали операцию.
Следователи в Свердловской области начали проверку по факту смерти пациентки после проведенной находящимися в нетрезвом состоянии врачами, сообщили в СУ СК региона.
Инцидент произошел в Екатеринбурге, куда доставили с осложнениями после проведенной на зубах операции жительницу Полевского. Местные СМИ сообщают, что женщине во время операции интубационную трубку вставили не в трахею, а в пищевод. Делавшие это врачи были пьяны.
У женщины был сепсис, но врачи неправильно провели операцию. Женщина умерла от кислородного голодания, но доктора не сообщили о случившемся ни в полицию, ни в следственные органы. Мужу же сообщили о том, что причиной смерти стало больное сердце. В эту версию он не верит. У погибшей остались трое детей.
Отец девочки объяснил бездействие врачей тем, что её тело могли использовать для незаконной трансплантации внутренних органов. В Следственном комитете по Красноярскому краю назначили судебно-медицинскую экспертизу – результаты вскрытия станут известны в сентябре.
Ранее директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла предположение отца 16-летней гражданки России о том, что тело девочки использовали для незаконной трансплантации внутренних органов.
В июле юная жительница Красноярска пожаловалась на болевые ощущения в животе на девятый день отдыха в Турции. В клинике девушке поставили диагноз - острый аппендицит, однако лечили грелкой и внутривенными вливаниями. Спустя некоторое время время у несовершеннолетней россиянки остановилось сердце, после чего она скончалась. СУ СКР по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие, результаты которого станут известны в сентябре.
- Да, была. Собственно главный повод был — финал игр. Марина была довольна результатами, они с напарницей праздновать начали задолго до того, как пришли в бар. Что касается вечеринки, то организованного торжества, как такового не было. Все отдыхали в своих компаниях.
Следователи в Свердловской области начали проверку по факту смерти пациентки после проведенной находящимися в нетрезвом состоянии врачами, сообщили в СУ СК региона.
Инцидент произошел в Екатеринбурге, куда доставили с осложнениями после проведенной на зубах операции жительницу Полевского. Местные СМИ сообщают, что женщине во время операции интубационную трубку вставили не в трахею, а в пищевод. Делавшие это врачи были пьяны.
У женщины был сепсис, но врачи неправильно провели операцию. Женщина умерла от кислородного голодания, но доктора не сообщили о случившемся ни в полицию, ни в следственные органы. Мужу же сообщили о том, что причиной смерти стало больное сердце. В эту версию он не верит. У погибшей остались трое детей.
Отец девочки объяснил бездействие врачей тем, что её тело могли использовать для незаконной трансплантации внутренних органов. В Следственном комитете по Красноярскому краю назначили судебно-медицинскую экспертизу – результаты вскрытия станут известны в сентябре.
Ранее директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла предположение отца 16-летней гражданки России о том, что тело девочки использовали для незаконной трансплантации внутренних органов.
В июле юная жительница Красноярска пожаловалась на болевые ощущения в животе на девятый день отдыха в Турции. В клинике девушке поставили диагноз - острый аппендицит, однако лечили грелкой и внутривенными вливаниями. Спустя некоторое время время у несовершеннолетней россиянки остановилось сердце, после чего она скончалась. СУ СКР по Красноярскому краю проведет проверку и сделает вскрытие, результаты которого станут известны в сентябре.
- Да, была. Собственно главный повод был — финал игр. Марина была довольна результатами, они с напарницей праздновать начали задолго до того, как пришли в бар. Что касается вечеринки, то организованного торжества, как такового не было. Все отдыхали в своих компаниях.
Thursday, August 22, 2019
Почему нефтяники в России получают самые высокие зарплаты
Я б в нефтяники пошел, пусть меня научат! — вправе воскликнуть человек с зарплатой в 20,2 тысячи рублей, занятый в сфере производства одежды. От нефтяников и газовиков, чей заработок составляет в среднем около 173,9 тысячи рублей в месяц, его отделяет непреодолимая пропасть. В этом году межотраслевой разрыв оказался еще более кричащим, поскольку зарплата в нефтегазодобыче в июне выросла на 13,3% к маю и на 41,6% к июню, свидетельствует Росстат.
На второй строке в рейтинге статистического ведомства расположился воздушный и космический транспорт (128,4 тыс. рублей). На третьей — сфера производства табачных изделий — 113 тысяч рублей. А среди аутсайдеров помимо производства одежды значатся текстильная отрасль, где работникам платят в среднем 25,8 тысячи в месяц, и мебельная с зарплатой в 26,1 тысячи.
«В экспортно ориентированных отраслях все хорошо, — рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Нефтяные, газовые, металлургические компании имеют самое прямое отношение к валютным курсам, и чем выше курс доллара по отношению к рублю, тем больше возможностей повышать заработные платы сотрудникам. По той причине, что выручка от экспортных поставок привязана к валюте. Эта выручка потом обменивается на рубли и уходит в зарплатный фонд».
По словам эксперта, в отношении работников бюджетной сферы применяется абсолютно иной механизм: зарплату им повышают в соответствии с инфляцией, то есть индексируют. Кроме того, в ряде российских регионов основным драйвером этого процесса остается местный бюджет: чем лучше его состояние, тем больше шансов на увеличение зарплат врачей, учителей, коммунальщиков, налоговиков. У нас же, как известно, подавляющее большинство регионов — дотационные: отсюда и низкий уровень зарплат. Что касается малого и среднего бизнеса, к коему относятся многие производители одежды, текстиля, мебели, зарплаты здесь также остаются низкими уже долгие годы. По сути, единственный источник их повышения — это сокращение персонала.
«Каждый вид деятельности имеет свою рентабельность, свою прибыль, свою цену конечного продукта, — поясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — У производителей одежды и обуви нет столь высокой прибыли и рентабельности, как у нефтяников и работников аэрокосмической сферы. Отсюда и впечатляющие зарплаты последних. Та же ситуация — с финансовым, с банковским секторами, в которых большой оборот денежных средств».
На второй строке в рейтинге статистического ведомства расположился воздушный и космический транспорт (128,4 тыс. рублей). На третьей — сфера производства табачных изделий — 113 тысяч рублей. А среди аутсайдеров помимо производства одежды значатся текстильная отрасль, где работникам платят в среднем 25,8 тысячи в месяц, и мебельная с зарплатой в 26,1 тысячи.
«В экспортно ориентированных отраслях все хорошо, — рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Нефтяные, газовые, металлургические компании имеют самое прямое отношение к валютным курсам, и чем выше курс доллара по отношению к рублю, тем больше возможностей повышать заработные платы сотрудникам. По той причине, что выручка от экспортных поставок привязана к валюте. Эта выручка потом обменивается на рубли и уходит в зарплатный фонд».
По словам эксперта, в отношении работников бюджетной сферы применяется абсолютно иной механизм: зарплату им повышают в соответствии с инфляцией, то есть индексируют. Кроме того, в ряде российских регионов основным драйвером этого процесса остается местный бюджет: чем лучше его состояние, тем больше шансов на увеличение зарплат врачей, учителей, коммунальщиков, налоговиков. У нас же, как известно, подавляющее большинство регионов — дотационные: отсюда и низкий уровень зарплат. Что касается малого и среднего бизнеса, к коему относятся многие производители одежды, текстиля, мебели, зарплаты здесь также остаются низкими уже долгие годы. По сути, единственный источник их повышения — это сокращение персонала.
«Каждый вид деятельности имеет свою рентабельность, свою прибыль, свою цену конечного продукта, — поясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — У производителей одежды и обуви нет столь высокой прибыли и рентабельности, как у нефтяников и работников аэрокосмической сферы. Отсюда и впечатляющие зарплаты последних. Та же ситуация — с финансовым, с банковским секторами, в которых большой оборот денежных средств».
Friday, August 16, 2019
У отравившихся растительным маслом россиян началось кровотечение
Семь жителей Ульяновска купили на рынке подсолнечное масло и отравились им. Сейчас они в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Продукт они брали у одного частника, который изготовлял масло в домашних условиях. Все пострадавшие приходятся друг другу родственниками и сослуживцами.
Пять взрослых и два ребенка были госпитализированы в Ульяновске после отравления подсолнечным маслом, сообщается на сайте минздрава региона.
Отмечается, что у пострадавших отмечается кровотечение разной степени локализации. Один из госпитализированных находится в очень тяжелом состоянии.
Telegram-канал Mash отмечает, что один из отравившихся умер. Официального подтверждения смерти пока не было. Все пострадавшие купили подсолнечное масло на рынке в одной точке. По предварительной версии, в семечках, из которых был сделан продукт, содержался крысиный яд.
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев уходит со своей должности в Евразийскую экономическую комиссию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии.
В Евразийской комиссии Глазьев займет должность министра по интеграции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию.
Окончательно Глазьев будет утвержден в новой должности 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета.
Стоит отметить, что в 2009-2012 годах Глазьев занимал должность секретаря комиссии Таможенного союза.
В екатеринбургской школе № 86, которую заканчивал второй пилот Георгий Мурзин, - паломничество журналистов. Директор Светлана Горинова едва успевает отвечать на вопросы. А ей есть что рассказать о своем знаменитом теперь выпускнике — Светлана Николаевна была в их классе классным руководителем.
Пять взрослых и два ребенка были госпитализированы в Ульяновске после отравления подсолнечным маслом, сообщается на сайте минздрава региона.
Отмечается, что у пострадавших отмечается кровотечение разной степени локализации. Один из госпитализированных находится в очень тяжелом состоянии.
Telegram-канал Mash отмечает, что один из отравившихся умер. Официального подтверждения смерти пока не было. Все пострадавшие купили подсолнечное масло на рынке в одной точке. По предварительной версии, в семечках, из которых был сделан продукт, содержался крысиный яд.
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев уходит со своей должности в Евразийскую экономическую комиссию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии.
В Евразийской комиссии Глазьев займет должность министра по интеграции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию.
Окончательно Глазьев будет утвержден в новой должности 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета.
Стоит отметить, что в 2009-2012 годах Глазьев занимал должность секретаря комиссии Таможенного союза.
В екатеринбургской школе № 86, которую заканчивал второй пилот Георгий Мурзин, - паломничество журналистов. Директор Светлана Горинова едва успевает отвечать на вопросы. А ей есть что рассказать о своем знаменитом теперь выпускнике — Светлана Николаевна была в их классе классным руководителем.
Wednesday, August 7, 2019
Россия скоро потеряет место в Лиге чемпионов, но оно нам и не нужно
6 августа начинаются матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за места в основной сетке еврокубковых турниров вступают ведущие российские клубы - "Краснодар" (в отборе к Лиге чемпионов) и "Спартак" (в Лиге Европы).
В среду ведущие российские клубы стартуют в еврокубках. Да, можно вспомнить, что тульский «Арсенал» уже играл (и проиграл в квалификации Лиги Европы, но, давайте, положа руку на сердце, кто реально верил в тульский клуб, от которого в межсезонье остались рожки да ножки?
Сейчас у нас в стране пять условных "грандов", к которым года через три сможет присоединиться московское «Динамо», если каждое трансферное окно будет проводить так же активно, как и это, покупая талантливых молодых игроков из Польши и настоящих звезд за 20 млн евро. Но пока топов только пять, а мест в еврокубках – шесть. Одно всегда будет лишним, бесперспективным.
Уже в среду «Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов – команде предстоит матч с «Порту». Зрелище обещает быть интересным, а игра упорной. Первый матч получится уникальным – оба главных тренера будут находиться на трибунах. Наставника «Краснодара» Мурада Мусаева УЕФА дисквалифицировал на год – за работу без соответствующей лицензии. Рулевого «Порту» наказали на одну игру – за поздний выход команды из раздевалки после перерыва в последнем еврокубковом матче прошлого сезона.
Кроме того обе команды готовят друг другу сюрпризы. Составы обоих клубов в межсезонье претерпели очень серьезные изменения, но по разным причинам. «Порто» лишился лидеров, потому что все они ушли в клубы посильнее и побогаче – стандартная для Португалии история. «Краснодар», напротив, провел очень активную трансферную кампанию, основательно укрепив ряды, но все же лишившись некоторых лидеров, кого из-за травмы, а кого – по семейным обстоятельствам, как случилось с Маурисио Перейрой.
В общем, явного фаворита нет, но, учитывая футбольную историю, а также не самый уверенный матч «Краснодара» против «Зенита», предпочтительнее все же выглядит «Порту». В случае неудачи «Краснодару», скорее всего, достанется уже знакомая Лига Европы, в которой он для России в этом году точно наберет много очков.
Красно-белый клуб начнет свой путь в Европе в четверг. Соперник – швейцарский «Тун», весь состав которого, вместе с запасными, стоит меньше, чем «Спартак» заплатил за одного Гуса Тиля голландскому АЗ. Еще одна проблема швейцарцев – эпидемия травм. Сейчас в лазарете команды находится сразу 10 футболистов основного состава.
Логика подсказывает, что «Спартак» не должен испытывать проблем в матче с таким соперником. Однако логика подсказывала, что «Спартак» не должен был проигрывать и «Тамбову», который стоит даже меньше «Туна». Так что в случае со «Спартаком» в его нынешнем состоянии логика не работает. У Олега Кононова номинально неплохой подбор футболистов, но многих из них он получил только сейчас, а тех, с кем проводил предсезонку, в команде уже нет.
Так что класс – классом, но порядок может его побить и на этот раз. А впереди еще и раунд плей-офф Лиги Европы. Много очков в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА от «Спартака» в этом году мы не ждем.
Про три клуба, напрямую пробившиеся в групповой этап еврокубков, пока много не скажешь – мы не знаем их будущих соперников.
«Зенит» будет жеребиться из первой корзины и гарантировано не получит в соперники «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварию». Но зато из второй и третьей корзины могут прилететь «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Боруссия» и много других неприятных команд. Как бы сине-бело-голубые не лезли из кожи вон, прогнозируем третье место в группе и продолжение борьбы весной в Лиге Европы, где можно дойти и до полуфинала.
«Локомотив» с прошлого сезона кардинальных изменений не претерпел. А прошлый сезон в Лиге чемпионов железнодорожники при достаточно удачном жребии, все же провалили. Вряд ли стоит рассчитывать на что-то лучше борьбы за третье место в группе и теперь. Будем надеяться на попадание в плей-офф Лиги Европы и пару успешных раундов там.
ЦСКА в Лиге Европы будет посеян при жеребьевке из первой корзины, а значит вряд ли получит соперников себе не по зубам. От армейцев ждем много очков на групповом этапе, выход в плей-офф и пару-тройку удачных раундов там.
Россия находится на шестом месте в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Это место позволяет нам заявлять три команды в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы. Таких мест всего два. Второе занимает Франция, идущая чуть впереди нас. Прошлый сезон мы начинали в надеждах на борьбу с французами, а закончили в страхе пропустить вперед Португалию.
Этот страх никуда не делся. Португалия поджимает. В прошлом сезоне они отыграли у нас три балла. Осталось отыграть всего два. А у нас уже минус одна команда в еврокубках после вылета «Арсенала». Теперь по количеству клубов мы с португальцами сравнялись, но по классу они выглядят предпочтительнее: «Бенфика», «Спортинг», «Порту»… Так что, российским командам, чтобы сохранить три места в Лиге чемпионов, придется прыгнуть выше головы.
Очень важной с этой точки зрения будет квалификация. «Краснодар» играет с «Порту» и от этих матчей напрямую будет зависеть разница в набранных баллах между странами. Многое может зависеть и от «Спартака». В случае успеха в дуэли с «Туном», красно-белые попадут на победителя пары «Брага» (Португалия) – «Брондбю» (Дания). Так что, велика вероятность, что еще один российский клуб будет играть с еще одним португальским.
А может нам и не нужно это шестое место в таблице УЕФА? Мы же никогда не использовали этот третий клуб в Лиге чемпионов. Более того, мы никогда не использовали даже шестую команду в еврокубках. Наш удел – максимум два клуба в групповом этапе Лиги чемпионов и пять команд всего на групповых стадиях двух турниров. Не больше. Зачем нам это шестое место? Чтобы условный «Арсенал» проигрывал условному «Нефтчи»?
В среду ведущие российские клубы стартуют в еврокубках. Да, можно вспомнить, что тульский «Арсенал» уже играл (и проиграл в квалификации Лиги Европы, но, давайте, положа руку на сердце, кто реально верил в тульский клуб, от которого в межсезонье остались рожки да ножки?
Сейчас у нас в стране пять условных "грандов", к которым года через три сможет присоединиться московское «Динамо», если каждое трансферное окно будет проводить так же активно, как и это, покупая талантливых молодых игроков из Польши и настоящих звезд за 20 млн евро. Но пока топов только пять, а мест в еврокубках – шесть. Одно всегда будет лишним, бесперспективным.
Уже в среду «Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов – команде предстоит матч с «Порту». Зрелище обещает быть интересным, а игра упорной. Первый матч получится уникальным – оба главных тренера будут находиться на трибунах. Наставника «Краснодара» Мурада Мусаева УЕФА дисквалифицировал на год – за работу без соответствующей лицензии. Рулевого «Порту» наказали на одну игру – за поздний выход команды из раздевалки после перерыва в последнем еврокубковом матче прошлого сезона.
Кроме того обе команды готовят друг другу сюрпризы. Составы обоих клубов в межсезонье претерпели очень серьезные изменения, но по разным причинам. «Порто» лишился лидеров, потому что все они ушли в клубы посильнее и побогаче – стандартная для Португалии история. «Краснодар», напротив, провел очень активную трансферную кампанию, основательно укрепив ряды, но все же лишившись некоторых лидеров, кого из-за травмы, а кого – по семейным обстоятельствам, как случилось с Маурисио Перейрой.
В общем, явного фаворита нет, но, учитывая футбольную историю, а также не самый уверенный матч «Краснодара» против «Зенита», предпочтительнее все же выглядит «Порту». В случае неудачи «Краснодару», скорее всего, достанется уже знакомая Лига Европы, в которой он для России в этом году точно наберет много очков.
Красно-белый клуб начнет свой путь в Европе в четверг. Соперник – швейцарский «Тун», весь состав которого, вместе с запасными, стоит меньше, чем «Спартак» заплатил за одного Гуса Тиля голландскому АЗ. Еще одна проблема швейцарцев – эпидемия травм. Сейчас в лазарете команды находится сразу 10 футболистов основного состава.
Логика подсказывает, что «Спартак» не должен испытывать проблем в матче с таким соперником. Однако логика подсказывала, что «Спартак» не должен был проигрывать и «Тамбову», который стоит даже меньше «Туна». Так что в случае со «Спартаком» в его нынешнем состоянии логика не работает. У Олега Кононова номинально неплохой подбор футболистов, но многих из них он получил только сейчас, а тех, с кем проводил предсезонку, в команде уже нет.
Так что класс – классом, но порядок может его побить и на этот раз. А впереди еще и раунд плей-офф Лиги Европы. Много очков в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА от «Спартака» в этом году мы не ждем.
Про три клуба, напрямую пробившиеся в групповой этап еврокубков, пока много не скажешь – мы не знаем их будущих соперников.
«Зенит» будет жеребиться из первой корзины и гарантировано не получит в соперники «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Баварию». Но зато из второй и третьей корзины могут прилететь «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Боруссия» и много других неприятных команд. Как бы сине-бело-голубые не лезли из кожи вон, прогнозируем третье место в группе и продолжение борьбы весной в Лиге Европы, где можно дойти и до полуфинала.
«Локомотив» с прошлого сезона кардинальных изменений не претерпел. А прошлый сезон в Лиге чемпионов железнодорожники при достаточно удачном жребии, все же провалили. Вряд ли стоит рассчитывать на что-то лучше борьбы за третье место в группе и теперь. Будем надеяться на попадание в плей-офф Лиги Европы и пару успешных раундов там.
ЦСКА в Лиге Европы будет посеян при жеребьевке из первой корзины, а значит вряд ли получит соперников себе не по зубам. От армейцев ждем много очков на групповом этапе, выход в плей-офф и пару-тройку удачных раундов там.
Россия находится на шестом месте в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Это место позволяет нам заявлять три команды в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы. Таких мест всего два. Второе занимает Франция, идущая чуть впереди нас. Прошлый сезон мы начинали в надеждах на борьбу с французами, а закончили в страхе пропустить вперед Португалию.
Этот страх никуда не делся. Португалия поджимает. В прошлом сезоне они отыграли у нас три балла. Осталось отыграть всего два. А у нас уже минус одна команда в еврокубках после вылета «Арсенала». Теперь по количеству клубов мы с португальцами сравнялись, но по классу они выглядят предпочтительнее: «Бенфика», «Спортинг», «Порту»… Так что, российским командам, чтобы сохранить три места в Лиге чемпионов, придется прыгнуть выше головы.
Очень важной с этой точки зрения будет квалификация. «Краснодар» играет с «Порту» и от этих матчей напрямую будет зависеть разница в набранных баллах между странами. Многое может зависеть и от «Спартака». В случае успеха в дуэли с «Туном», красно-белые попадут на победителя пары «Брага» (Португалия) – «Брондбю» (Дания). Так что, велика вероятность, что еще один российский клуб будет играть с еще одним португальским.
А может нам и не нужно это шестое место в таблице УЕФА? Мы же никогда не использовали этот третий клуб в Лиге чемпионов. Более того, мы никогда не использовали даже шестую команду в еврокубках. Наш удел – максимум два клуба в групповом этапе Лиги чемпионов и пять команд всего на групповых стадиях двух турниров. Не больше. Зачем нам это шестое место? Чтобы условный «Арсенал» проигрывал условному «Нефтчи»?
Friday, July 26, 2019
Бузова до крови разбила ногу на концерте в Баку
Ольга Бузова рассказала о падении на сцене. Короткий ролик с подробностями инцидента она опубликовала в Instagram.
Артистка прилетела на концерт в столицу Азербайджана. На красной дорожке фестиваля Бузова показала шикарное красное платье с длинным шлейфом, а далее вышла на сцену.
После выступления Ольга призналась, что до крови разбила ногу. «Больше всего на свете я боялась сегодня упасть. Это со мной сегодня произошло», - призналась она поклонникам.
По словам звезды, во время репетиций на сцене не было столько воды. Скользкий пол во время реального выступления сыграл с ней злую шутку. Певица надеется, что ее падение никто не заметил.
Незарегистрированного оппозиционного кандидата в депутаты Московской городской Думы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома прямо на диване. В этом здании рассматривались жалобы незарегистрированных кандидатов, а сама Соболь прождала главу ЦИК РФ Эллу Памфилову более 11 часов. «Неужели снова «больничный»? – отмечала Соболь в соцсетях.
По итогу рассмотрения жалоб никаких решений принято не было, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов попросил ее обратиться c жалобой в СК РФ.
В присутствии журналистов Соболь попросили подписать протокол о срыве заседания комиссии, однако она этого делать не стала, отказавшись покидать здание МГИК.
На место был вызван наряд полиции, который заставил сотрудников ЧОПа вынести Соболь вместе с диваном из здания.
Артистка прилетела на концерт в столицу Азербайджана. На красной дорожке фестиваля Бузова показала шикарное красное платье с длинным шлейфом, а далее вышла на сцену.
После выступления Ольга призналась, что до крови разбила ногу. «Больше всего на свете я боялась сегодня упасть. Это со мной сегодня произошло», - призналась она поклонникам.
По словам звезды, во время репетиций на сцене не было столько воды. Скользкий пол во время реального выступления сыграл с ней злую шутку. Певица надеется, что ее падение никто не заметил.
Незарегистрированного оппозиционного кандидата в депутаты Московской городской Думы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома прямо на диване. В этом здании рассматривались жалобы незарегистрированных кандидатов, а сама Соболь прождала главу ЦИК РФ Эллу Памфилову более 11 часов. «Неужели снова «больничный»? – отмечала Соболь в соцсетях.
По итогу рассмотрения жалоб никаких решений принято не было, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов попросил ее обратиться c жалобой в СК РФ.
В присутствии журналистов Соболь попросили подписать протокол о срыве заседания комиссии, однако она этого делать не стала, отказавшись покидать здание МГИК.
На место был вызван наряд полиции, который заставил сотрудников ЧОПа вынести Соболь вместе с диваном из здания.
Thursday, July 18, 2019
中国营养学会：倡导家庭、社会使用公用餐具和分餐制
中新网7月18日电 中国营养学会理事长杨月欣今日表示，倡导家庭、社会使用公用餐具和分餐制。通过分餐或者使用公筷公勺，可以有效减少肝炎病毒、幽门螺旋杆菌等传播；同时，分餐可以较好把握食物摄入量，减少食用过量和铺张浪费。
健康中国行动推进委员会办公室18日举行“健康中国·我行动 ”——健康中国行动(2019-2030年)启动仪式。在活动现场，杨月欣表示，近年来，中国居民营养健康状况明显改善，但仍面临营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等问题，不健康的饮食习惯在一些人群中还比较普遍。2016年全球疾病负担研究表明，饮食因素导致的疾病负担占到15.9%，已成为影响健康的重要危险因素。
杨月欣指出，中国居民人均食用盐、油均远高于世界卫生组织推荐标准，也超过《中国居民膳食指南》推荐值上限。儿童青少年特别是城市儿童青少年存在过多饮用含糖饮料现象。2012年全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率11.9%，6至17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，并呈快速增长趋势。同时，中国还有一定比例的人群营养不良、微量元素缺乏、膳食纤维摄入不足。
杨月欣在启动仪式上倡议：行动起来，合理膳食，吃动平衡，维护自身健康。
一、合理膳食、食饮有节。合理膳食是按照不同年龄、身体活动和身体状况，来确定三餐食物搭配和比例，以最大程度地保障人体营养与健康需要。食物多样、规律饮食、食饮有节是保证营养平衡和身体健康的基础。偏食、过度的摄入食物、饮料、饮酒等，都会带来消化系统的负担，造成营养不良、肥胖等慢性疾病的发生发展。
二、减少食用高盐、高油、高糖食品。调查显示，约50%的高血压和33%的脑卒中与高盐饮食有关，高盐、高糖、高脂饮食是引起肥胖、心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病和肿瘤的危险因素。国家卫生健康委等部门积极推动在食品包装上使用对高盐、高糖和高油的“包装正面标识”信息，帮助消费者快速选择健康食品。
三、倡导家庭、社会使用公用餐具和分餐制。通过分餐或者使用公筷公勺，可以有效减少肝炎病毒、幽门螺旋杆菌等传播；同时，分餐可以较好把握食物摄入量，减少食用过量和铺张浪费。
四、新时代，倡导健康新食尚。珍惜食物、勤俭节约、在家吃饭、养生保健是中华民族家庭饮食文化的优良传统，也是合理膳食的基础所在。据2018年网络餐饮调查显示，前20名餐品均为“辣、咸、炸”，不利于健康。面对越来越多的慢性疾病，需要科学饮食，拒绝健康伤害。新时代，倡导健康食尚。
此外，中盐集团董事长李耀强也表示，中国居民人均每日食盐摄入约为10.5克，而世界卫生组织推荐值为5克。目前，中国现有高血压患者2.7亿，全人群高血压患病率达到25.2%，由高血压引发的心脑血管疾病是居民死亡的第一位原因，也是当前威胁居民健康的最突出问题。中盐18日起开始以实际行动开展减盐公益行动计划。
一、免费发放限量盐勺。中盐集团将在全国开展“小盐勺·大健康”减盐宣传活动，率先组织发放1000万把2克限盐勺，倡导定量用盐消费习惯(2克盐大约为一啤酒盖平铺的盐量)。
二、研发推广健康低钠盐。减盐的实质是减少对钠元素的摄入。中盐集团将在新产品开发中贯彻“减钠”理念，通过合理添加、工艺改进等措施提供更多健康低钠食盐产品，兼顾减盐与口味需求，为消费者提供更多低钠产品选择。
三、开展公益宣传活动。全国盐业企业要积极落实减盐行动，积极倡议在食用盐产品外包装上增加控盐提醒标识，在产品推广、销售环节加大减盐宣传力度，组织开展进社区、进校园、进超市公益宣传活动，利用自媒体、社会媒体多渠道广泛宣传，共同倡导“科学健康用盐新风尚”。
健康中国行动推进委员会办公室18日举行“健康中国·我行动 ”——健康中国行动(2019-2030年)启动仪式。在活动现场，杨月欣表示，近年来，中国居民营养健康状况明显改善，但仍面临营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等问题，不健康的饮食习惯在一些人群中还比较普遍。2016年全球疾病负担研究表明，饮食因素导致的疾病负担占到15.9%，已成为影响健康的重要危险因素。
杨月欣指出，中国居民人均食用盐、油均远高于世界卫生组织推荐标准，也超过《中国居民膳食指南》推荐值上限。儿童青少年特别是城市儿童青少年存在过多饮用含糖饮料现象。2012年全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率11.9%，6至17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，并呈快速增长趋势。同时，中国还有一定比例的人群营养不良、微量元素缺乏、膳食纤维摄入不足。
杨月欣在启动仪式上倡议：行动起来，合理膳食，吃动平衡，维护自身健康。
一、合理膳食、食饮有节。合理膳食是按照不同年龄、身体活动和身体状况，来确定三餐食物搭配和比例，以最大程度地保障人体营养与健康需要。食物多样、规律饮食、食饮有节是保证营养平衡和身体健康的基础。偏食、过度的摄入食物、饮料、饮酒等，都会带来消化系统的负担，造成营养不良、肥胖等慢性疾病的发生发展。
二、减少食用高盐、高油、高糖食品。调查显示，约50%的高血压和33%的脑卒中与高盐饮食有关，高盐、高糖、高脂饮食是引起肥胖、心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病和肿瘤的危险因素。国家卫生健康委等部门积极推动在食品包装上使用对高盐、高糖和高油的“包装正面标识”信息，帮助消费者快速选择健康食品。
三、倡导家庭、社会使用公用餐具和分餐制。通过分餐或者使用公筷公勺，可以有效减少肝炎病毒、幽门螺旋杆菌等传播；同时，分餐可以较好把握食物摄入量，减少食用过量和铺张浪费。
四、新时代，倡导健康新食尚。珍惜食物、勤俭节约、在家吃饭、养生保健是中华民族家庭饮食文化的优良传统，也是合理膳食的基础所在。据2018年网络餐饮调查显示，前20名餐品均为“辣、咸、炸”，不利于健康。面对越来越多的慢性疾病，需要科学饮食，拒绝健康伤害。新时代，倡导健康食尚。
此外，中盐集团董事长李耀强也表示，中国居民人均每日食盐摄入约为10.5克，而世界卫生组织推荐值为5克。目前，中国现有高血压患者2.7亿，全人群高血压患病率达到25.2%，由高血压引发的心脑血管疾病是居民死亡的第一位原因，也是当前威胁居民健康的最突出问题。中盐18日起开始以实际行动开展减盐公益行动计划。
一、免费发放限量盐勺。中盐集团将在全国开展“小盐勺·大健康”减盐宣传活动，率先组织发放1000万把2克限盐勺，倡导定量用盐消费习惯(2克盐大约为一啤酒盖平铺的盐量)。
二、研发推广健康低钠盐。减盐的实质是减少对钠元素的摄入。中盐集团将在新产品开发中贯彻“减钠”理念，通过合理添加、工艺改进等措施提供更多健康低钠食盐产品，兼顾减盐与口味需求，为消费者提供更多低钠产品选择。
三、开展公益宣传活动。全国盐业企业要积极落实减盐行动，积极倡议在食用盐产品外包装上增加控盐提醒标识，在产品推广、销售环节加大减盐宣传力度，组织开展进社区、进校园、进超市公益宣传活动，利用自媒体、社会媒体多渠道广泛宣传，共同倡导“科学健康用盐新风尚”。
Wednesday, July 10, 2019
发布假信息虚构收费项目 如何斩断伸向求职者的黑手？
相比克扣工资、职业病危害等违法行为，职介领域违法行为的危害同样不可忽视。这些诈骗行为的存在，会给求职者造成经济损失和精神损害，给一些地方的营商环境和政府形象抹黑，可能影响就业宏观目标的实现。
据《中国青年报》7月8日报道，冒用其他公司名义、网络平台发布虚假招聘信息、虚构收费项目骗人钱财、以违约为由在被害人要求退款时以恐吓或暴力相威胁……短短4个月，一家名叫“苏跃”的黑中介公司诱骗了2000多名到苏州务工的人。这一恶势力犯罪集团中19名违法犯罪人员因诈骗罪、寻衅滋事罪被追究刑事责任。那些被“杀猪”的求职者中，35岁以下的占比高达93.6%，28岁以下的占比85.3%。该案作为苏州市扫黑除恶专项斗争领导小组首批挂牌督办案件，日前由苏州市有关部门公布。
类似的所谓职介机构和用人单位合谋，通过虚假招聘诈骗求职者的“一条龙”的做法，在其他一些地方也曾出现过，劳动监察部门也做出过处罚，但作为黑恶势力追究诈骗者刑事责任的，并不多见。
一些黑中介公司将黑手伸向求职者，看中的一是求职者多数为外地人，农民工居多，年轻人居多，对当地情况不熟悉，社会经验不足，且急于找到工作；二是，一些求职者受骗后，大多没时间、没财力与行骗者长时间博弈，往往选择沉默。即使有些求职者举报了，最后的处理结果也多是经济赔偿，对行骗者构不成多大威胁。此外，有些合法职介机构和非法职介机构相勾结，一些求职者分不清谁是李逵、谁是李鬼或骗子。凡此种种都与违法成本低、非法职介行为界定不明确、惩罚措施不严厉有关。
近年来，随着相关法律法规的持续出台，在有关部门的持续整治下，发生在劳动用工领域的违法犯罪现象得到极大遏制。然而，发生在职介领域的违法行为持续存在且与黑恶势力相勾结的现象，让我们看到了问题的另一面：在劳动用工领域，一些浮在水面上和受到社会高度关注的违法行为减少了，但潜伏在水下和一些不为公众关注的违法行为依然不少；一些影响劳动者合法权益的重大事项的法律边界清晰了，但一些边缘领域和与劳动关系建立相关的环节，其法律性质仍有待进一步廓清；尤其是有组织的、带有黑恶性质的违法犯罪行为在一些地方滋生出来，其影响十分恶劣。
就业是民生之重。职业介绍是就业的重要环节，相比克扣工资、职业病危害等违法行为，职介领域违法行为的危害同样不可忽视。这些诈骗行为的存在，会给求职者造成经济损失和精神损害，给一些地方的营商环境和政府形象抹黑，可能影响就业宏观目标的实现。
斩断伸向求职者的黑手，除了求职者自身增强防范意识外，有关部门也应持续改善和增加职业介绍的公共服务，加大对民营职业介绍机构的监管，打击不合法的职介行为，同时，必须高度警惕黑恶势力渗透到职介领域，一旦发现，坚决进行打击。
据《中国青年报》7月8日报道，冒用其他公司名义、网络平台发布虚假招聘信息、虚构收费项目骗人钱财、以违约为由在被害人要求退款时以恐吓或暴力相威胁……短短4个月，一家名叫“苏跃”的黑中介公司诱骗了2000多名到苏州务工的人。这一恶势力犯罪集团中19名违法犯罪人员因诈骗罪、寻衅滋事罪被追究刑事责任。那些被“杀猪”的求职者中，35岁以下的占比高达93.6%，28岁以下的占比85.3%。该案作为苏州市扫黑除恶专项斗争领导小组首批挂牌督办案件，日前由苏州市有关部门公布。
类似的所谓职介机构和用人单位合谋，通过虚假招聘诈骗求职者的“一条龙”的做法，在其他一些地方也曾出现过，劳动监察部门也做出过处罚，但作为黑恶势力追究诈骗者刑事责任的，并不多见。
一些黑中介公司将黑手伸向求职者，看中的一是求职者多数为外地人，农民工居多，年轻人居多，对当地情况不熟悉，社会经验不足，且急于找到工作；二是，一些求职者受骗后，大多没时间、没财力与行骗者长时间博弈，往往选择沉默。即使有些求职者举报了，最后的处理结果也多是经济赔偿，对行骗者构不成多大威胁。此外，有些合法职介机构和非法职介机构相勾结，一些求职者分不清谁是李逵、谁是李鬼或骗子。凡此种种都与违法成本低、非法职介行为界定不明确、惩罚措施不严厉有关。
近年来，随着相关法律法规的持续出台，在有关部门的持续整治下，发生在劳动用工领域的违法犯罪现象得到极大遏制。然而，发生在职介领域的违法行为持续存在且与黑恶势力相勾结的现象，让我们看到了问题的另一面：在劳动用工领域，一些浮在水面上和受到社会高度关注的违法行为减少了，但潜伏在水下和一些不为公众关注的违法行为依然不少；一些影响劳动者合法权益的重大事项的法律边界清晰了，但一些边缘领域和与劳动关系建立相关的环节，其法律性质仍有待进一步廓清；尤其是有组织的、带有黑恶性质的违法犯罪行为在一些地方滋生出来，其影响十分恶劣。
就业是民生之重。职业介绍是就业的重要环节，相比克扣工资、职业病危害等违法行为，职介领域违法行为的危害同样不可忽视。这些诈骗行为的存在，会给求职者造成经济损失和精神损害，给一些地方的营商环境和政府形象抹黑，可能影响就业宏观目标的实现。
斩断伸向求职者的黑手，除了求职者自身增强防范意识外，有关部门也应持续改善和增加职业介绍的公共服务，加大对民营职业介绍机构的监管，打击不合法的职介行为，同时，必须高度警惕黑恶势力渗透到职介领域，一旦发现，坚决进行打击。
Friday, June 28, 2019
G20与会国间的猪肉战、贸易战与食品文化差异
G20大阪峰会前夕，中国停止进口加拿大猪肉，这与中国和美国之间的贸易战有关联吗？中美加食文化差异是否会导致检疫问题？
中国是世界最大的生猪生产和猪肉消费大国，也是最大的猪肉进口国。美国是世界最大猪肉出口国之一。非洲猪瘟和检疫问题都可能成为影响中美达成贸易协议从而使中国增加肉类进口的因素之一。
一场疫情的传播和食品卫生标准的不同，似乎已经发展成影响国家和地区间政经贸易关系的重要因素。
死亡率高达100%的非洲猪瘟具有传染性，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。
起源于非洲的非洲猪瘟多年前就曾传到欧洲引发疫情，但后来被消灭。
据联合国粮农组织资料显示，此轮疫情似乎起源于2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，2018年传入中国后迅速扩散到各地。
中国当局发现后立即采取严厉的防疫措施，扑杀了上百万头生猪，存栏生猪出现了近10年来的最大下降幅度和速度，下跌近20%。随之，猪肉价格上涨。
中国生猪市场受到非洲猪瘟的冲击，引发了全球肉类和谷物市场的波动。
2017年由于加拿大生猪养殖农场不再使用中国禁止的瘦肉精，而美国只有半数猪肉不使用莱克多巴胺（瘦肉精）饲料，加拿大出口中国的猪肉数量超越美国。
原来，因为非洲猪瘟的影响，一些经济和贸易学者预测，因为美国和加拿大没有受到这轮非洲猪瘟疫情的影响，美加两国有望对中国大量出口猪肉。
但在中美贸易战的背景下，中国限制了美国猪肉的进口。
按照美加双方的贸易安排，加拿大生猪全力集中到对中国的出口，加拿大国内猪肉不足的部分则由美国出口商代替。
现在这条路也因为加拿大对华猪肉出口含有莱克多巴胺（瘦肉精）饲料残留和卫生证书造价问题被阻断。
中国主要依靠从欧盟中的德国、西班牙等地进口。欧盟禁止饲料添加莱克多巴胺（瘦肉精）。
美国加拿大的莱克多巴胺（瘦肉精）问题
莱克多巴胺本身是一种合成药物，也部分国家被当作一种饲料添加剂，可以提高肉类动物的瘦肉。它的使用在大多数国家和地区被禁止，包括欧盟、中国大陆、俄罗斯、台湾等等。但美国，加拿大等国的有关当局认为肉畜禽喂一定量的莱克多巴胺是安全的。
在大量食用含有莱克多巴胺残留的肉类特别是内脏时，可能引发中毒症状，如呼吸困难、恶心、呕吐、头晕、头痛、肌肉震颤、心悸、心律失常、血压上升、促进心血管疾病，影响生殖系统，等等。
中国大陆过去发生过多起瘦肉精引发的食物中毒公共事件。2006年，上海和广州分别发生过有数百人因食用瘦肉精含量过高的食品，被送医院救治的事件。虽然中国2011年开始全面禁止使用瘦肉精作为饲料添加剂，但之后，中国多地仍发生过瘦肉精导致食客中毒的公共卫生事件。
美国、加拿大、墨西哥等国允许使用瘦肉精添加猪牛等动物饲料，但对其药量残存有一定标准规定。
中国媒体上有文章从文化上分析称，美国人敢用莱克多巴胺作为饲料添加剂，原因之一是很多美国人不爱吃猪肉，养猪主要用于出口。
世界最大的猪肉养殖、生产和加工商史密斯菲尔德食品公司2013年在宣布半数猪肉不含莱克多巴胺以后，该公司立即被中国企业双汇出价47亿美元收购。2015年，美国猪肉产量63年来首次超过牛肉产量。
中国是世界最大的生猪生产和猪肉消费大国，也是最大的猪肉进口国。美国是世界最大猪肉出口国之一。非洲猪瘟和检疫问题都可能成为影响中美达成贸易协议从而使中国增加肉类进口的因素之一。
一场疫情的传播和食品卫生标准的不同，似乎已经发展成影响国家和地区间政经贸易关系的重要因素。
死亡率高达100%的非洲猪瘟具有传染性，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。
起源于非洲的非洲猪瘟多年前就曾传到欧洲引发疫情，但后来被消灭。
据联合国粮农组织资料显示，此轮疫情似乎起源于2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，2018年传入中国后迅速扩散到各地。
中国当局发现后立即采取严厉的防疫措施，扑杀了上百万头生猪，存栏生猪出现了近10年来的最大下降幅度和速度，下跌近20%。随之，猪肉价格上涨。
中国生猪市场受到非洲猪瘟的冲击，引发了全球肉类和谷物市场的波动。
2017年由于加拿大生猪养殖农场不再使用中国禁止的瘦肉精，而美国只有半数猪肉不使用莱克多巴胺（瘦肉精）饲料，加拿大出口中国的猪肉数量超越美国。
原来，因为非洲猪瘟的影响，一些经济和贸易学者预测，因为美国和加拿大没有受到这轮非洲猪瘟疫情的影响，美加两国有望对中国大量出口猪肉。
但在中美贸易战的背景下，中国限制了美国猪肉的进口。
按照美加双方的贸易安排，加拿大生猪全力集中到对中国的出口，加拿大国内猪肉不足的部分则由美国出口商代替。
现在这条路也因为加拿大对华猪肉出口含有莱克多巴胺（瘦肉精）饲料残留和卫生证书造价问题被阻断。
中国主要依靠从欧盟中的德国、西班牙等地进口。欧盟禁止饲料添加莱克多巴胺（瘦肉精）。
美国加拿大的莱克多巴胺（瘦肉精）问题
莱克多巴胺本身是一种合成药物，也部分国家被当作一种饲料添加剂，可以提高肉类动物的瘦肉。它的使用在大多数国家和地区被禁止，包括欧盟、中国大陆、俄罗斯、台湾等等。但美国，加拿大等国的有关当局认为肉畜禽喂一定量的莱克多巴胺是安全的。
在大量食用含有莱克多巴胺残留的肉类特别是内脏时，可能引发中毒症状，如呼吸困难、恶心、呕吐、头晕、头痛、肌肉震颤、心悸、心律失常、血压上升、促进心血管疾病，影响生殖系统，等等。
中国大陆过去发生过多起瘦肉精引发的食物中毒公共事件。2006年，上海和广州分别发生过有数百人因食用瘦肉精含量过高的食品，被送医院救治的事件。虽然中国2011年开始全面禁止使用瘦肉精作为饲料添加剂，但之后，中国多地仍发生过瘦肉精导致食客中毒的公共卫生事件。
美国、加拿大、墨西哥等国允许使用瘦肉精添加猪牛等动物饲料，但对其药量残存有一定标准规定。
中国媒体上有文章从文化上分析称，美国人敢用莱克多巴胺作为饲料添加剂，原因之一是很多美国人不爱吃猪肉，养猪主要用于出口。
世界最大的猪肉养殖、生产和加工商史密斯菲尔德食品公司2013年在宣布半数猪肉不含莱克多巴胺以后，该公司立即被中国企业双汇出价47亿美元收购。2015年，美国猪肉产量63年来首次超过牛肉产量。
Wednesday, June 19, 2019
США отправляют на Ближний Восток еще тысячу солдат
Пентагон посылает на Ближний Восток дополнительно еще тысячу солдат. Усиление военного присутствия США в регионе происходит на фоне резко ухудшившихся отношений между США и Ираном.
И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иранских сил.
В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок.
Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.
В заявлении Пентагона говорится, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Ираном, и что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности американского военного персонала, работающего в регионе и защищающего национальные интересы США.
"Недавние иранские нападения подтверждают достоверность и надежность полученных нами разведданных о враждебном поведении иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов в регионе", - заявил Шэнахэн.
По его словам, военные будут следить за ситуацией в регионе и соответствующим образом корректировать свои действия.
Фотографии
Незадолго до этого заявления Пентагон обнародовал новые фотографии, на которых, как заявляют американцы, запечатлены части неразорвавшейся мины на японском танкере.
На фотографии видны ущерб, нанесенный танкеру "Кокука Карейджес", а также бойцы иранского спецназа, снимающие с судна мину.
Норвежский танкер "Фронт Альтаир" также подвергся в четверг нападению в Оманском заливе.
Иран отрицает свою причастность к взрывам на борту танкеров и называет американские обвинения беспочвенными.
Нынешнее увеличение американского воинского контингента на Ближнем Востоке - не первое за последнее время.
Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.
И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иранских сил.
В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок.
Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.
В заявлении Пентагона говорится, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Ираном, и что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности американского военного персонала, работающего в регионе и защищающего национальные интересы США.
"Недавние иранские нападения подтверждают достоверность и надежность полученных нами разведданных о враждебном поведении иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов в регионе", - заявил Шэнахэн.
По его словам, военные будут следить за ситуацией в регионе и соответствующим образом корректировать свои действия.
Фотографии
Незадолго до этого заявления Пентагон обнародовал новые фотографии, на которых, как заявляют американцы, запечатлены части неразорвавшейся мины на японском танкере.
На фотографии видны ущерб, нанесенный танкеру "Кокука Карейджес", а также бойцы иранского спецназа, снимающие с судна мину.
Норвежский танкер "Фронт Альтаир" также подвергся в четверг нападению в Оманском заливе.
Иран отрицает свою причастность к взрывам на борту танкеров и называет американские обвинения беспочвенными.
Нынешнее увеличение американского воинского контингента на Ближнем Востоке - не первое за последнее время.
Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.
Monday, June 10, 2019
逃犯条例：香港各行各业表忧虑 揭示对中国政府的不信任
香港政府大力推动修订《逃犯条例》引发广泛争议，成千上万的人参与游行，但无法争取政府任何让步，游行最终演变成一场涉及几百人的警民冲突，多人被捕。
香港内部以及多个欧美政府忧虑条例一旦通过，身在香港的任何人，均面临被移交到人权及司法制度不完善的中国大陆的风险。港府强调移交安排有法庭把关，并称不会移交涉及死刑以及政治相关罪行的嫌疑犯，但这些解释无法消除香港各界对条例修订的疑虑。
到底香港各界为何反应这么大？BBC中文采访香港各行各业人士，揭示疑虑。
中小型企业联合会创会主席佘继标接受BBC中文访问时表示，中国改革开放以来数十年里， 不断鼓励香港商人到大陆投资。 以前在大陆经商，有很多“潜规则”，可能需要向个别人士送烟送酒，甚至付费把他们的子女到外国读书游学。
佘继标说，很多港商多年前以几十万、几百万元人民币购入的厂房，现在已升值至数以亿计，这些香港老板目前身在香港，一般继续放租供其他大陆公司做生意。他担心，很多中国地产商都虎视眈眈，但不愿意以市价向这些厂商提出收购，地产商可能会与地方政府合谋，指控这些港商以前可能涉及贪污、行骗，又或是他们的租客犯下法例牵连港商，再以《逃犯条例》把他们移交大陆，继而强迫他们以低价卖出厂房。
虽然港府称，移交程序的启动， 须经寻求移交地区或国家的“中央机关”提出要求，而这样的“机关” 的行政级别可能高于地方政府的级别。 但佘继标指出，“地产商与中央的关系千丝万缕，要求中央举报一个人并不困难。大陆的检控部门和法院是一个政府政治的工具，不是因为有犯罪而检控，而是有需要而检控。”
佘继标的中小型企业联合会创会在香港有数千名会员，与中联办、建制派关系密切，这种身份公开表达反对声音属于少数。佘继标强调，这些小恩小惠的“帮忙文化”在十几年前大陆经商十分普遍，但如今已有好转，他并不反对修例，但认为政府要作更多咨询，希望政府能就条例设立追溯期，让港商不用那么担心。
香港政府为争取通过《逃犯条例》，早已剔除多项经济及商业相关罪名。并按照大商会的要求，把移交门槛从3年提高到7年，即是触犯最高刑罚为判监7年或以上的罪名，才有机会被移交，但事实上，经过修订后，贪污、走私、诈骗等罪名仍然是潜在移交罪名之列。
美国为首的外国商会亦对《逃犯条例》表示关注，担心影响香港营商环境，浸会大学客座讲师吴明德忧虑，条例通过后会引发外资撤离，打击香港经济。
2009年，香港Now新闻台记者黄嘉瑜在大陆追访因调查豆腐渣工程被捕的谭作人，公安当时以藏毒为由强行进入酒店房搜查。 香港政论杂志创办人兼香港公民王健民，被控“经营非法出版物”、“行贿”、“串通投标”，2016年被判入狱5年3个月，他在拘禁期间，被迫交待其杂志撰稿人身份和报道消息的来源。香港铜锣湾书店股东林荣基及员工先后在泰国、大陆及香港失踪，之后证实被中国当局控制，并被分别被指控“非法经营罪”，林荣基今年4月公开“自我流亡”至台湾。出版商桂敏海2015年在泰国被失踪，数月后中国官方媒体指，桂敏海在大陆涉及2003年一宗醉驾车祸，从而“潜逃”。但桂敏海在中央电视台的镜头前承认自己自愿返回内地认罪，并“拒绝”国际社会关注，此后至今下落不明。
香港媒体对大陆向这些人加以的罪名的真实性存在怀疑的态度。新闻界尤其担心，在大陆采访敏感话题的记者，即使能够顺利把访问材料带到香港，也可能因为报道激怒各级大陆政府部门，而被以“非政治性”的罪名提告，再向香港方面提出移交。
逃犯条例：中港拟互相移交嫌犯的种种忧虑
香港逃犯条例引发万众抗议折射不满与不安
香港记者协会（记协）形容，修例一旦落实，“有如高悬记者头上的利刃”，或会造成寒蝉效应，记者自我审查，新闻自由将严重倒退。
“这种恐惧是和之前不可同日而语，”记协副主席任美贞对BBC中文说，“胡乱指控记者藏毒都可以，你难以想象还有甚么其他可能性。”
“好多时做中国新闻的记者，不是只有采访才回大陆，有时都为了掌握国情而私访大陆，以个人旅游身份四处了解，这已经成为被人插赃的渠道，”任美贞说，“难道你永远不要回大陆？在香港做一个不返大陆的中国记者？这是一个很荒谬的做法。”
香港的独特地理及政治位置，一直以来是中国新闻的一扇重要窗口，吸引很多海外媒体驻守，很多在大陆不方便说话的人，往往可以透过香港，与记者联系，把一些关乎公众利益的重要资料提供给记者，但现在这些人，也愈来愈不敢在香港这样做，对记者寻找新闻来源来说，是一大打击。
任美贞形容条例是“白色恐怖”，单是有这种恐惧和担心，已经极大削弱香港的新闻自由，以及新闻工作者原本应该拥有的“免于恐惧”的自由。
香港教育大学社会学者黎明对BBC中文表示，许多学者想在大陆展开女权、工人运动、公民社会、中国社会运动等方面的研究，但条例通过后，学者们“在选题上肯定是会有顾虑”，“它（政府）可以找不相关的罪名放在你头上，对学术自由是一个威胁。”
在香港政府公布的罪行中，一些罪名可能令学者有麻烦，例如《走私及违禁品进出口罪》，学者出入境携带的资料，例如所谓“禁书”，会否被视作违禁品？又或者《协助、敎唆、怂使或促致他人犯罪》，就算学者身在香港，去做鸟坎村事件、佳士工运等研究，会否被指协助他人犯罪？
“如果你是研究工人罢工，就算你的不是想揭露政府什么，只是想知道工人内部动员机制，但不可避免访谈会出现对政府的批评，因为这是现实嘛，工人自己会说。现在国内对于群体事件很敏感，工人罢工连新闻都上不了，所以只要是做这个题目，和群体事件相关，马上就高度敏感，”黎明说。
“占中”发起人兼社会学者陈健民在被判入狱前对BBC中文说，过往自己曾深入研究大陆的公民社会，与许多中国非政府组织和慈善机构关系密切，担任过这些组织的顾问，如今他成为大陆的眼中钉，条例一旦通过，他也可能被施加一些罪名，被带返大陆受审。
另外，香港学术界近年在经费上开始依赖中国大陆的官方及非官方机关，但这些拨款并没有清晰的规范和指引，有学者忧虑，稍有不慎会被指利用拨款贪腐。
黎明说，现在最麻烦的问题就是官方不会有一个清晰的指引，告诉你政权可以接受的界线，即使学者不认为自己的课题有问题，但在特定处境下，可能会触动权力神经，这样才最令人担心。
香港内部以及多个欧美政府忧虑条例一旦通过，身在香港的任何人，均面临被移交到人权及司法制度不完善的中国大陆的风险。港府强调移交安排有法庭把关，并称不会移交涉及死刑以及政治相关罪行的嫌疑犯，但这些解释无法消除香港各界对条例修订的疑虑。
到底香港各界为何反应这么大？BBC中文采访香港各行各业人士，揭示疑虑。
中小型企业联合会创会主席佘继标接受BBC中文访问时表示，中国改革开放以来数十年里， 不断鼓励香港商人到大陆投资。 以前在大陆经商，有很多“潜规则”，可能需要向个别人士送烟送酒，甚至付费把他们的子女到外国读书游学。
佘继标说，很多港商多年前以几十万、几百万元人民币购入的厂房，现在已升值至数以亿计，这些香港老板目前身在香港，一般继续放租供其他大陆公司做生意。他担心，很多中国地产商都虎视眈眈，但不愿意以市价向这些厂商提出收购，地产商可能会与地方政府合谋，指控这些港商以前可能涉及贪污、行骗，又或是他们的租客犯下法例牵连港商，再以《逃犯条例》把他们移交大陆，继而强迫他们以低价卖出厂房。
虽然港府称，移交程序的启动， 须经寻求移交地区或国家的“中央机关”提出要求，而这样的“机关” 的行政级别可能高于地方政府的级别。 但佘继标指出，“地产商与中央的关系千丝万缕，要求中央举报一个人并不困难。大陆的检控部门和法院是一个政府政治的工具，不是因为有犯罪而检控，而是有需要而检控。”
佘继标的中小型企业联合会创会在香港有数千名会员，与中联办、建制派关系密切，这种身份公开表达反对声音属于少数。佘继标强调，这些小恩小惠的“帮忙文化”在十几年前大陆经商十分普遍，但如今已有好转，他并不反对修例，但认为政府要作更多咨询，希望政府能就条例设立追溯期，让港商不用那么担心。
香港政府为争取通过《逃犯条例》，早已剔除多项经济及商业相关罪名。并按照大商会的要求，把移交门槛从3年提高到7年，即是触犯最高刑罚为判监7年或以上的罪名，才有机会被移交，但事实上，经过修订后，贪污、走私、诈骗等罪名仍然是潜在移交罪名之列。
美国为首的外国商会亦对《逃犯条例》表示关注，担心影响香港营商环境，浸会大学客座讲师吴明德忧虑，条例通过后会引发外资撤离，打击香港经济。
2009年，香港Now新闻台记者黄嘉瑜在大陆追访因调查豆腐渣工程被捕的谭作人，公安当时以藏毒为由强行进入酒店房搜查。 香港政论杂志创办人兼香港公民王健民，被控“经营非法出版物”、“行贿”、“串通投标”，2016年被判入狱5年3个月，他在拘禁期间，被迫交待其杂志撰稿人身份和报道消息的来源。香港铜锣湾书店股东林荣基及员工先后在泰国、大陆及香港失踪，之后证实被中国当局控制，并被分别被指控“非法经营罪”，林荣基今年4月公开“自我流亡”至台湾。出版商桂敏海2015年在泰国被失踪，数月后中国官方媒体指，桂敏海在大陆涉及2003年一宗醉驾车祸，从而“潜逃”。但桂敏海在中央电视台的镜头前承认自己自愿返回内地认罪，并“拒绝”国际社会关注，此后至今下落不明。
香港媒体对大陆向这些人加以的罪名的真实性存在怀疑的态度。新闻界尤其担心，在大陆采访敏感话题的记者，即使能够顺利把访问材料带到香港，也可能因为报道激怒各级大陆政府部门，而被以“非政治性”的罪名提告，再向香港方面提出移交。
逃犯条例：中港拟互相移交嫌犯的种种忧虑
香港逃犯条例引发万众抗议折射不满与不安
香港记者协会（记协）形容，修例一旦落实，“有如高悬记者头上的利刃”，或会造成寒蝉效应，记者自我审查，新闻自由将严重倒退。
“这种恐惧是和之前不可同日而语，”记协副主席任美贞对BBC中文说，“胡乱指控记者藏毒都可以，你难以想象还有甚么其他可能性。”
“好多时做中国新闻的记者，不是只有采访才回大陆，有时都为了掌握国情而私访大陆，以个人旅游身份四处了解，这已经成为被人插赃的渠道，”任美贞说，“难道你永远不要回大陆？在香港做一个不返大陆的中国记者？这是一个很荒谬的做法。”
香港的独特地理及政治位置，一直以来是中国新闻的一扇重要窗口，吸引很多海外媒体驻守，很多在大陆不方便说话的人，往往可以透过香港，与记者联系，把一些关乎公众利益的重要资料提供给记者，但现在这些人，也愈来愈不敢在香港这样做，对记者寻找新闻来源来说，是一大打击。
任美贞形容条例是“白色恐怖”，单是有这种恐惧和担心，已经极大削弱香港的新闻自由，以及新闻工作者原本应该拥有的“免于恐惧”的自由。
香港教育大学社会学者黎明对BBC中文表示，许多学者想在大陆展开女权、工人运动、公民社会、中国社会运动等方面的研究，但条例通过后，学者们“在选题上肯定是会有顾虑”，“它（政府）可以找不相关的罪名放在你头上，对学术自由是一个威胁。”
在香港政府公布的罪行中，一些罪名可能令学者有麻烦，例如《走私及违禁品进出口罪》，学者出入境携带的资料，例如所谓“禁书”，会否被视作违禁品？又或者《协助、敎唆、怂使或促致他人犯罪》，就算学者身在香港，去做鸟坎村事件、佳士工运等研究，会否被指协助他人犯罪？
“如果你是研究工人罢工，就算你的不是想揭露政府什么，只是想知道工人内部动员机制，但不可避免访谈会出现对政府的批评，因为这是现实嘛，工人自己会说。现在国内对于群体事件很敏感，工人罢工连新闻都上不了，所以只要是做这个题目，和群体事件相关，马上就高度敏感，”黎明说。
“占中”发起人兼社会学者陈健民在被判入狱前对BBC中文说，过往自己曾深入研究大陆的公民社会，与许多中国非政府组织和慈善机构关系密切，担任过这些组织的顾问，如今他成为大陆的眼中钉，条例一旦通过，他也可能被施加一些罪名，被带返大陆受审。
另外，香港学术界近年在经费上开始依赖中国大陆的官方及非官方机关，但这些拨款并没有清晰的规范和指引，有学者忧虑，稍有不慎会被指利用拨款贪腐。
黎明说，现在最麻烦的问题就是官方不会有一个清晰的指引，告诉你政权可以接受的界线，即使学者不认为自己的课题有问题，但在特定处境下，可能会触动权力神经，这样才最令人担心。
Friday, May 24, 2019
男子男扮女装进入天津外国语大学女浴室 警方通报
中新网5月24日电 22日，一男子男扮女装进入天津市外国语大学滨海校区女浴室。天津市滨海新区公安局24日通报称，涉事男子曾被相关司法精神病鉴定部门鉴定为易性症。目前，派出所已按法律程序联系相关部门对肖某进行司法精神病鉴定。
据天津市滨海新区公安局官方微博消息，2019年5月22日20时59分，接报警，一男子男扮女装进入天津市外国语大学滨海校区女浴室。滨海新区公安局立即派民警赶到现场，将已被浴室管理员和校区保安控制的男子依法传唤至属地派出所。
肖某(男，34岁，天津市人，无业承认身着女装进入女浴室，并脱光衣服用白色袋子遮挡下体准备洗澡，后被发现报警的事实。
经初查，肖某曾被相关司法精神病鉴定部门鉴定为易性症。
目前，天津市滨海新区公安局属地派出所已按法律程序联系相关部门对肖某进行司法精神病鉴定，相关工作还在进行中
通报称，深圳市人民检察院院经审查认为，犯罪嫌疑人刘某楠的行为已涉嫌以危险方法危害公共安全罪，且造成了严重后果，依法可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，符合逮捕条件，因而依法对其批准逮捕。
中新网客户端5月24日电(杨雨奇) 24日上午，备受社会关注的“中科院研究生被杀案”在北京一中院一审开庭。该案发生在2018年6月14日，受害者生前为中科院二年级研究生谢雕，他与凶手周凯旋为高中同窗。二人在一次同学会时起冲突，周凯旋怀恨在心，时隔两年前往北京寻仇，在接风宴上，谢雕被周凯旋杀害。谢雕代理律师姜丽萍称，一审未当庭宣判，周凯旋在法庭上请求法院判处他死刑，但谢雕的母亲表示，周凯旋父母仍希望法院在对周凯旋量刑时，考虑其精神方面的问题。
据天津市滨海新区公安局官方微博消息，2019年5月22日20时59分，接报警，一男子男扮女装进入天津市外国语大学滨海校区女浴室。滨海新区公安局立即派民警赶到现场，将已被浴室管理员和校区保安控制的男子依法传唤至属地派出所。
肖某(男，34岁，天津市人，无业承认身着女装进入女浴室，并脱光衣服用白色袋子遮挡下体准备洗澡，后被发现报警的事实。
经初查，肖某曾被相关司法精神病鉴定部门鉴定为易性症。
目前，天津市滨海新区公安局属地派出所已按法律程序联系相关部门对肖某进行司法精神病鉴定，相关工作还在进行中
通报称，深圳市人民检察院院经审查认为，犯罪嫌疑人刘某楠的行为已涉嫌以危险方法危害公共安全罪，且造成了严重后果，依法可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，符合逮捕条件，因而依法对其批准逮捕。
中新网客户端5月24日电(杨雨奇) 24日上午，备受社会关注的“中科院研究生被杀案”在北京一中院一审开庭。该案发生在2018年6月14日，受害者生前为中科院二年级研究生谢雕，他与凶手周凯旋为高中同窗。二人在一次同学会时起冲突，周凯旋怀恨在心，时隔两年前往北京寻仇，在接风宴上，谢雕被周凯旋杀害。谢雕代理律师姜丽萍称，一审未当庭宣判，周凯旋在法庭上请求法院判处他死刑，但谢雕的母亲表示，周凯旋父母仍希望法院在对周凯旋量刑时，考虑其精神方面的问题。
Wednesday, May 8, 2019
工信部：严禁电信企业限制老用户选择新套餐等行为
《通知》要求，开展“双G双提”，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆(G比特)时代，100M及以上宽带用户比例提升至80%，4G用户渗透率力争提升至80%。开展“同网同速”，推动我国行政村4G和光纤覆盖率双双超过98%，实现农村宽带网络接入能力和速率基本达到城市同等水平。开展“精准降费”，推动基础电信企业面向全国建档立卡贫困户给予最大折扣基础通信资费优惠，中小企业宽带平均资费降低15%，内地与港澳地区间流量漫游费降低30%，移动网络流量平均资费降低20%以上。
《通知》明确了十项重点任务。
一是开展千兆宽带入户示范。持续推进住宅小区、商务楼宇等光纤到户建设工作，扩大光纤宽带覆盖范围，光纤接入端口占比超过90%。推动基础电信企业在超过300个城市部署千兆宽带接入网络，千兆宽带覆盖用户规模超过2000万，为高带宽应用创新和推广提供基础网络保障。研究制定千兆城市评价指标，开展千兆宽带应用示范，重点面向AR/VR、超高清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间，全年新增千兆宽带用户(含家庭用户和政企用户)40万。
二是推动移动网络扩容升级。针对地铁(城铁)、机场、高铁、学校、医疗卫生机构、大型场馆、高密度住宅小区和大型商务楼宇等流量热点区域以及覆盖薄弱地区，进一步完善4G网络覆盖，加大载波聚合等4G演进技术的部署力度，全年扩容及新建4G基站超过60万个，满足人民群众日益增长的流量需求。鼓励制订分场景、分业务的移动网络质量标准，不断改善移动用户上网体验。继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作，加快5G网络建设进程，着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。
三是深化电信普遍服务试点。加大对“三区三州”深度贫困地区宽带网络建设支持力度，着力补齐贫困地区网络基础设施发展短板。加快推进电信普遍服务试点已部署项目进度，组织实施新一批试点，继续支持行政村和偏远地区4G基站建设，实现行政村4G覆盖率超过98%。组织开展行政村通宽带情况全面摸查，推动尚未安装普遍服务定制光猫的行政村新增宽带用户优先安装普遍服务定制光猫，逐步实现对全国行政村通宽带情况的动态精准掌握。进一步完善电信普遍服务管理支撑平台功能。
四是持续完善网络架构。持续做好互联互通工作，进一步推进骨干网网间带宽扩容，优化我国骨干网络架构和流量调度机制，实现网间扩容2500G。加快国际通信网络出入口带宽扩容，优化国际互联网流量调度，力争大幅提升国际互联带宽和流量转接能力。鼓励基础电信企业积极开展试点示范，利用SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)、云计算、边缘计算等多种技术，持续提升网络效率和服务能力。
五是增强互联网应用能力。推动互联网企业着力提升网站和应用服务能力，保障用户的基本带宽配置，优化资源调配流程。引导和支持互联网企业在中西部省份和东北地区加强CDN(内容分发网络)节点建设，推动CDN向网络边缘延伸，实现互联网信息源的高速接入和就近访问，持续改善用户上网体验。加快应用基础设施IPv6改造进度，推动数据中心运营企业完成大型以上数据中心内部网络和出口设备的IPv6改造，推动CDN服务企业完成CDN节点的IPv6改造，实现开通IPv6带宽达到IPv4带宽的10%，推动云服务平台企业完成70%的公有云产品IPv6改造，满足更多互联网业务需求。
六是着力远程教育网络覆盖。联合教育部开展学校联网攻坚行动，结合电信普遍服务、网络扶贫等工作，加快提升学校网络接入和带宽能力，实现全国中小学宽带网络接入率达到97%以上，普遍具备百兆接入能力。推动基础电信企业面向远程教育推出免费提速、资费折扣等网络提速降费举措。推动制订远程教育网络、应用质量等标准规范，面向不同规模学校开展多种类型远程教育教学提供指导支持。
《通知》明确了十项重点任务。
一是开展千兆宽带入户示范。持续推进住宅小区、商务楼宇等光纤到户建设工作，扩大光纤宽带覆盖范围，光纤接入端口占比超过90%。推动基础电信企业在超过300个城市部署千兆宽带接入网络，千兆宽带覆盖用户规模超过2000万，为高带宽应用创新和推广提供基础网络保障。研究制定千兆城市评价指标，开展千兆宽带应用示范，重点面向AR/VR、超高清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间，全年新增千兆宽带用户(含家庭用户和政企用户)40万。
二是推动移动网络扩容升级。针对地铁(城铁)、机场、高铁、学校、医疗卫生机构、大型场馆、高密度住宅小区和大型商务楼宇等流量热点区域以及覆盖薄弱地区，进一步完善4G网络覆盖，加大载波聚合等4G演进技术的部署力度，全年扩容及新建4G基站超过60万个，满足人民群众日益增长的流量需求。鼓励制订分场景、分业务的移动网络质量标准，不断改善移动用户上网体验。继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作，加快5G网络建设进程，着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。
三是深化电信普遍服务试点。加大对“三区三州”深度贫困地区宽带网络建设支持力度，着力补齐贫困地区网络基础设施发展短板。加快推进电信普遍服务试点已部署项目进度，组织实施新一批试点，继续支持行政村和偏远地区4G基站建设，实现行政村4G覆盖率超过98%。组织开展行政村通宽带情况全面摸查，推动尚未安装普遍服务定制光猫的行政村新增宽带用户优先安装普遍服务定制光猫，逐步实现对全国行政村通宽带情况的动态精准掌握。进一步完善电信普遍服务管理支撑平台功能。
四是持续完善网络架构。持续做好互联互通工作，进一步推进骨干网网间带宽扩容，优化我国骨干网络架构和流量调度机制，实现网间扩容2500G。加快国际通信网络出入口带宽扩容，优化国际互联网流量调度，力争大幅提升国际互联带宽和流量转接能力。鼓励基础电信企业积极开展试点示范，利用SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)、云计算、边缘计算等多种技术，持续提升网络效率和服务能力。
五是增强互联网应用能力。推动互联网企业着力提升网站和应用服务能力，保障用户的基本带宽配置，优化资源调配流程。引导和支持互联网企业在中西部省份和东北地区加强CDN(内容分发网络)节点建设，推动CDN向网络边缘延伸，实现互联网信息源的高速接入和就近访问，持续改善用户上网体验。加快应用基础设施IPv6改造进度，推动数据中心运营企业完成大型以上数据中心内部网络和出口设备的IPv6改造，推动CDN服务企业完成CDN节点的IPv6改造，实现开通IPv6带宽达到IPv4带宽的10%，推动云服务平台企业完成70%的公有云产品IPv6改造，满足更多互联网业务需求。
六是着力远程教育网络覆盖。联合教育部开展学校联网攻坚行动，结合电信普遍服务、网络扶贫等工作，加快提升学校网络接入和带宽能力，实现全国中小学宽带网络接入率达到97%以上，普遍具备百兆接入能力。推动基础电信企业面向远程教育推出免费提速、资费折扣等网络提速降费举措。推动制订远程教育网络、应用质量等标准规范，面向不同规模学校开展多种类型远程教育教学提供指导支持。
Thursday, May 2, 2019
क्या हिमालय में सचमुच होते हैं येति?
येति या हिममानव एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. भारतीय सेना ने दावा किया है कि उसकी पर्वतारोही टीम ने नेपाल में मकालू बेस कैंप के पास येति के पैरों के निशान देखे हैं. सेना ने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं.
हिमालय की गोद में हिममानव या येति देखने का ये कोई पहला दावा नहीं. पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए गए हैं. येति या हिममानव का क़िस्सा उससे भी पुराना है.
वैसे आप ने येति के पांवों के निशान देखे हों या नहीं, आप हिममानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं. उसे देखें तो पहचान भी सकते हैं. बहुत सी फ़िल्मों, टीवी सिरीज़ और वीडियो गेम में येति के किरदार देखने को मिले हैं. इनमें डॉक्टर व्हू, टिनटिन और मॉन्स्टर इन्क. जैसी फ़िल्में शामिल हैं.
क़िस्से-किंवदंतियों का किरदार येति एक विशालकाय, झबरे बालों वाला जीव माना जाता है, जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है. इसके बड़े-बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है. माना जाता है कि येति अक्सर हिमालय के बर्फ़ से ढंके इलाक़ों में अकेले घूमता है. ये इंसान के विकास के हिंसक दौर का प्रतीक है.
पर, सवाल ये है कि अक्सर जिस येति के सबूत होने के दावे किए जाते हैं, वो क्या हक़ीक़त में होता भी है? या ये सिर्फ़ कोरी कल्पना भर है?
पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक तजुर्बों के ज़रिए येति की हक़ीक़त को सही साबित करने से लेकर झुठलाने तक की कोशिशें हुई हैं. पर, जिसका यक़ीन जैसा हो, उस हिसाब से वो ऐसे रिसर्च पर भरोसा करता है.
वैसे, वैज्ञानिकों का मानना है कि येति या हिममानव महज़ एक ख़याल है. हिमालय के येति की ही तरह पश्चिमी देशों में बिगफ़ूट या सैस्क्वैच जैसे विशालकाय बंदर-मानव के क़िस्से मशहूर हैं.
येति हिमालय की लोककथाओं की उपज है. ये पहाड़ी क़िस्सों का बहुत पुराना किरदार है. ख़ास तौर से नेपाल के पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले शेरपा के जीवन का तो ये अटूट हिस्सा है.
नेपाल के शिवा ढकाल ने येति के बारे में 12 लोककथाओं को अपनी किताब, 'फोक टेल्स ऑफ़ शेरपा ऐंड येति' में इकट्ठा किया है. इन सभी कहानियों में येति को ख़तरा बताया गया है.
मसलन, 'येति का विनाश' नाम के क़िस्से में एक शेरपा, क़हर बरपाने वाले येति के झुंड से बदला लेता है. इस क़िस्से में शेरपा शराब पीकर आपस में झगड़ते हैं. ऐसा कर के वो येति के झुंड को भी अपनी नक़ल करने के लिए उकसाते हैं. कहानी के मुताबिक़, इंसानों की नक़ल कर के येति भी शराब पीकर आपस में लड़ने लगते हैं. लेकिन, जल्द ही उन्हें ये साज़िश समझ में आ जाती है तो येति लड़ना बंद कर के हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर छिप जाते हैं, ताकि एक दिन इंसानों से बदला ले सकें.
शेरपाओं में लोकप्रिय एक और कहानी में येति या हिममानव एक लड़की से बलात्कार करता है. जिसके बाद उस लड़की की सेहत बिगड़ जाती है. एक और लोककथा में येति को सूरज चढ़ने के साथ ही और विशाल व बलवान होता बताया गया है. जबकि, उसे देखने वाले इंसान अपनी ताक़त खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं.
इन पहाड़ी क़िस्सों से स्थानीय लोग नैतिकता का सबक़ पढ़ते हैं. जंगली जानवरों से आने वाले ख़तरे के लिए तैयार होते हैं.
शिवा ढकाल कहते हैं कि, 'येति के क़िस्से लोगों को चेताने के लिए गढ़े गए. उन्हें नैतिकता के रास्ते पर चलाने के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किए गए. ताकि बच्चे अपने परिजनों से ज़्यादा दूर अनजान जगहों की तरफ़ न जाएं और सुरक्षित रहें.'
शिवा ढकाल कहते हैं कि, 'कुछ लोगों का मानना है कि येति महज़ डराने के लिए गढ़ा गया किरदार है, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को हर मुश्किल का निडर होकर सामना करने के लिए तैयार करता है.'
लेकिन, जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे, तो ये लोककथाओं का किरदार येति और भी बड़ा होता गया. और सनसनीख़ेज़ हो गया.
ब्रिटेन के राजनेता और अन्वेषक चार्ल्स होवार्ड-बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गए. रास्ते में उन्हें कुछ विशाल पैरों के निशान दिखे. उन्हें बताया गया कि ये मेतोह-कांगमी यानी इंसान और भालू जैसे किसी जीव के पांवों के निशान हैं.
जब ये दल लौटा, तो एक पत्रकार ने उनसे बातचीत की. उसका नाम हेनरी न्यूमैन था. उसने मेतोह शब्द का अनुवाद गंदा और फिर घटिया के तौर पर किया.
इसी ग़लत रिपोर्टिंग से पश्चिमी देशों में येति या हिममानव का किरदार बेहद लोकप्रिय हो गया.
हिमालय की गोद में हिममानव या येति देखने का ये कोई पहला दावा नहीं. पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए गए हैं. येति या हिममानव का क़िस्सा उससे भी पुराना है.
वैसे आप ने येति के पांवों के निशान देखे हों या नहीं, आप हिममानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं. उसे देखें तो पहचान भी सकते हैं. बहुत सी फ़िल्मों, टीवी सिरीज़ और वीडियो गेम में येति के किरदार देखने को मिले हैं. इनमें डॉक्टर व्हू, टिनटिन और मॉन्स्टर इन्क. जैसी फ़िल्में शामिल हैं.
क़िस्से-किंवदंतियों का किरदार येति एक विशालकाय, झबरे बालों वाला जीव माना जाता है, जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता है. इसके बड़े-बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है. माना जाता है कि येति अक्सर हिमालय के बर्फ़ से ढंके इलाक़ों में अकेले घूमता है. ये इंसान के विकास के हिंसक दौर का प्रतीक है.
पर, सवाल ये है कि अक्सर जिस येति के सबूत होने के दावे किए जाते हैं, वो क्या हक़ीक़त में होता भी है? या ये सिर्फ़ कोरी कल्पना भर है?
पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक तजुर्बों के ज़रिए येति की हक़ीक़त को सही साबित करने से लेकर झुठलाने तक की कोशिशें हुई हैं. पर, जिसका यक़ीन जैसा हो, उस हिसाब से वो ऐसे रिसर्च पर भरोसा करता है.
वैसे, वैज्ञानिकों का मानना है कि येति या हिममानव महज़ एक ख़याल है. हिमालय के येति की ही तरह पश्चिमी देशों में बिगफ़ूट या सैस्क्वैच जैसे विशालकाय बंदर-मानव के क़िस्से मशहूर हैं.
येति हिमालय की लोककथाओं की उपज है. ये पहाड़ी क़िस्सों का बहुत पुराना किरदार है. ख़ास तौर से नेपाल के पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले शेरपा के जीवन का तो ये अटूट हिस्सा है.
नेपाल के शिवा ढकाल ने येति के बारे में 12 लोककथाओं को अपनी किताब, 'फोक टेल्स ऑफ़ शेरपा ऐंड येति' में इकट्ठा किया है. इन सभी कहानियों में येति को ख़तरा बताया गया है.
मसलन, 'येति का विनाश' नाम के क़िस्से में एक शेरपा, क़हर बरपाने वाले येति के झुंड से बदला लेता है. इस क़िस्से में शेरपा शराब पीकर आपस में झगड़ते हैं. ऐसा कर के वो येति के झुंड को भी अपनी नक़ल करने के लिए उकसाते हैं. कहानी के मुताबिक़, इंसानों की नक़ल कर के येति भी शराब पीकर आपस में लड़ने लगते हैं. लेकिन, जल्द ही उन्हें ये साज़िश समझ में आ जाती है तो येति लड़ना बंद कर के हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर छिप जाते हैं, ताकि एक दिन इंसानों से बदला ले सकें.
शेरपाओं में लोकप्रिय एक और कहानी में येति या हिममानव एक लड़की से बलात्कार करता है. जिसके बाद उस लड़की की सेहत बिगड़ जाती है. एक और लोककथा में येति को सूरज चढ़ने के साथ ही और विशाल व बलवान होता बताया गया है. जबकि, उसे देखने वाले इंसान अपनी ताक़त खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं.
इन पहाड़ी क़िस्सों से स्थानीय लोग नैतिकता का सबक़ पढ़ते हैं. जंगली जानवरों से आने वाले ख़तरे के लिए तैयार होते हैं.
शिवा ढकाल कहते हैं कि, 'येति के क़िस्से लोगों को चेताने के लिए गढ़े गए. उन्हें नैतिकता के रास्ते पर चलाने के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किए गए. ताकि बच्चे अपने परिजनों से ज़्यादा दूर अनजान जगहों की तरफ़ न जाएं और सुरक्षित रहें.'
शिवा ढकाल कहते हैं कि, 'कुछ लोगों का मानना है कि येति महज़ डराने के लिए गढ़ा गया किरदार है, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को हर मुश्किल का निडर होकर सामना करने के लिए तैयार करता है.'
लेकिन, जब पश्चिमी देशों के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे, तो ये लोककथाओं का किरदार येति और भी बड़ा होता गया. और सनसनीख़ेज़ हो गया.
ब्रिटेन के राजनेता और अन्वेषक चार्ल्स होवार्ड-बरी कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गए. रास्ते में उन्हें कुछ विशाल पैरों के निशान दिखे. उन्हें बताया गया कि ये मेतोह-कांगमी यानी इंसान और भालू जैसे किसी जीव के पांवों के निशान हैं.
जब ये दल लौटा, तो एक पत्रकार ने उनसे बातचीत की. उसका नाम हेनरी न्यूमैन था. उसने मेतोह शब्द का अनुवाद गंदा और फिर घटिया के तौर पर किया.
इसी ग़लत रिपोर्टिंग से पश्चिमी देशों में येति या हिममानव का किरदार बेहद लोकप्रिय हो गया.
Friday, April 19, 2019
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हेनकॉक ने न्यूजीलैंड की जेनसन से शादी की
कैनबरा. न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हेली जेनसन ने आस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी निकोला हेनकॉक से विवाह रचा लिया। ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग के क्लब मेलबर्न स्टार्स ट्विटर पर ने शादी की एक फोटो शेयर करके यह जानकारी दी। दोनों इसी टीम की ओर से खेलतीं हैं। न्यूजीलैंड में समलैंगिक विवाह 2013 से वैध है, जबकि आस्ट्रेलिया में इसे 2017 में मान्यता दी गई थी।
जेनसन मेलबर्न रेनेगेड और हेनकॉक स्टार्स की टीम में खेलतीं हैं
लीग के पहले दो सीजन में जेनसन मेलबर्न स्टार्स की टीम में थीं, जबकि तीसरे सीजन में वह मेलबर्न रेनगेड की टीम में शामिल हो गईं। वहीं, हेनकॉक अभी तक स्टार्स की ओर से ही खेलतीं हैं। वे अभी तक आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह नहीं बना सकी हैं।
जेनसन को बेहतरीन आलराउंडरों में शुमार किया जाता है। विक्टोरिया वुमेंस प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता में 2017-18 के सत्र के दौरान जेनसन ने उना पैसले मैडल अपने नाम किया था। उन्होंने 2014 में व्हाईट फर्न्स की तरफ से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। 2015 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 122 रन बनाए थे।
बिग बैश लीग के पिछले सीजन में स्टार्स की तरफ से खेलते हुए हेनकॉक ने 14 मैचों में 13 विकेट लिए थे। इस मामले में वे दूसरे नंबर पर थीं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट रहा। उस मैच में स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 7 विकेट से हराया था।
इससे पहले 2015 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान डेन वान निकार्क ने अपनी साथी खिलाड़ी मारीजेन कॉप्प से शादी की थी। इंग्लैड के साथ टी-20 और वनडे मैचों की सीरीज खेलकर स्वदेश लौटने के बाद दोनों ने शादी की थी।
डेन वान निकार्क और मारीजेन कॉप्प ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर नहीं थीं। उनसे पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेटर एमी सट्टरवैट और ली टाहुहु ने शादी किया था। इंग्लैंड की मेगान शट ने अपनी महिला पार्टनर जेस होलयोक से शादी की थी।
2003 और 2011 की टीम में 3-3 ऑलराउंडर थे
1975 में हुए वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में एक भी ऑलराउंडर नहीं था। 1979 के वर्ल्ड कप में कपिल देव को ऑलराउंडर के तौर पर चुना गया था। इंग्लैंड में 1983 में हुए वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में कपिल देव के अलावा सुनील वासन भी ऑलराउंडर के तौर पर चुने गए थे। टीम इंडिया तब चैम्पियन बनी थी।
1987 के वर्ल्ड कप में भारतीय चयनकर्ताओं ने कपिल देव को ही ऑलराउंडर के तौर पर चुना। अगला विश्व कप 5 साल बाद 1992 में हुआ। तब की भारतीय टीम में भी कपिल देव ही इकलौते ऑलराउंडर थे। भारतीय उपमहाद्वीप में 1996 में हुए वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में एक भी ऑलराउंडर नहीं था।
1999 की वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में भी रॉबिन सिंह के तौर पर एक ही ऑलराउंडर थे। हालांकि, 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने 3 ऑलराउंडर चुने थे। तब सौरव गांगुली की अगुआई में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
2007 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में इरफान पठान के तौर पर सिर्फ एक ऑलराउंडर चुना गया। तब टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2011 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में 3 ऑलराउंडर थे और भारत खिताब जीतने में सफल रहा। 2015 में टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और स्टुअर्ट बिन्नी के तौर पर 2 ही ऑलराउंडर थे। भारतीय टीम को तब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
जेनसन मेलबर्न रेनेगेड और हेनकॉक स्टार्स की टीम में खेलतीं हैं
लीग के पहले दो सीजन में जेनसन मेलबर्न स्टार्स की टीम में थीं, जबकि तीसरे सीजन में वह मेलबर्न रेनगेड की टीम में शामिल हो गईं। वहीं, हेनकॉक अभी तक स्टार्स की ओर से ही खेलतीं हैं। वे अभी तक आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह नहीं बना सकी हैं।
जेनसन को बेहतरीन आलराउंडरों में शुमार किया जाता है। विक्टोरिया वुमेंस प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता में 2017-18 के सत्र के दौरान जेनसन ने उना पैसले मैडल अपने नाम किया था। उन्होंने 2014 में व्हाईट फर्न्स की तरफ से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। 2015 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 122 रन बनाए थे।
बिग बैश लीग के पिछले सीजन में स्टार्स की तरफ से खेलते हुए हेनकॉक ने 14 मैचों में 13 विकेट लिए थे। इस मामले में वे दूसरे नंबर पर थीं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट रहा। उस मैच में स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 7 विकेट से हराया था।
इससे पहले 2015 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान डेन वान निकार्क ने अपनी साथी खिलाड़ी मारीजेन कॉप्प से शादी की थी। इंग्लैड के साथ टी-20 और वनडे मैचों की सीरीज खेलकर स्वदेश लौटने के बाद दोनों ने शादी की थी।
डेन वान निकार्क और मारीजेन कॉप्प ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर नहीं थीं। उनसे पहले न्यूजीलैंड की क्रिकेटर एमी सट्टरवैट और ली टाहुहु ने शादी किया था। इंग्लैंड की मेगान शट ने अपनी महिला पार्टनर जेस होलयोक से शादी की थी।
2003 और 2011 की टीम में 3-3 ऑलराउंडर थे
1975 में हुए वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में एक भी ऑलराउंडर नहीं था। 1979 के वर्ल्ड कप में कपिल देव को ऑलराउंडर के तौर पर चुना गया था। इंग्लैंड में 1983 में हुए वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में कपिल देव के अलावा सुनील वासन भी ऑलराउंडर के तौर पर चुने गए थे। टीम इंडिया तब चैम्पियन बनी थी।
1987 के वर्ल्ड कप में भारतीय चयनकर्ताओं ने कपिल देव को ही ऑलराउंडर के तौर पर चुना। अगला विश्व कप 5 साल बाद 1992 में हुआ। तब की भारतीय टीम में भी कपिल देव ही इकलौते ऑलराउंडर थे। भारतीय उपमहाद्वीप में 1996 में हुए वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में एक भी ऑलराउंडर नहीं था।
1999 की वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में भी रॉबिन सिंह के तौर पर एक ही ऑलराउंडर थे। हालांकि, 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने 3 ऑलराउंडर चुने थे। तब सौरव गांगुली की अगुआई में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
2007 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में इरफान पठान के तौर पर सिर्फ एक ऑलराउंडर चुना गया। तब टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2011 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में 3 ऑलराउंडर थे और भारत खिताब जीतने में सफल रहा। 2015 में टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा और स्टुअर्ट बिन्नी के तौर पर 2 ही ऑलराउंडर थे। भारतीय टीम को तब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
Monday, April 15, 2019
खालिस्तान समर्थक गुट का दावा- पाक ने मोदी सरकार के कहने पर रेफरेंडम 2020 अभियान बैन किया
चंडीगढ़. खालिस्तान समर्थक गुट सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार के कहने पर उनके अभियान पर बैन लगा दिया। एसएफजे खालिस्तान में जनमत संग्रह की मांग को लेकर ‘रेफरेंडम टीम 2020’ अभियान चला रहा है। एसएफजे के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नुन के मुताबिक, सोमवार को गुट के कार्यकर्ता हसन अब्दल स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब में पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, खालसा सजना दिवस (खालसा पंत की स्थापना इसी दिन हुई थी) के 320वें साल पर भारत से हजारों सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। खालिस्तान के पक्षकार कई कार्यकर्ता भी अपने अभियान को समर्थन देने के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में अमेरिका और यूरोप से पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि, जब कार्यकर्ता पंजा साहिब में पोस्टर लगाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। इसके साथ ही रेफरेंडम 2020 के लिए वॉलंटियर्स (स्वयंसेवकों) का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया।
मोदी के आगे झुक गए इमरान और बाजवा
पन्नुन ने कहा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा खुद को सिख समुदाय के मसीहा के तौर पर दर्शाते हैं। हालांकि, दोनों ने मोदी सरकार के दबाव में झुककर हमारा अभियान बैन कर दिया।“ पन्नुन ने कहा कि भारत की तरफ से युद्ध की धमकियों के बीच उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन जारी रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सिख समुदाय के आंदोलन को कुचल दिया।
क्या है रेफरेंडम 2020?
अलगाववादी सिख संगठन अलग खालिस्तान की मांग को लेकर ‘रेफरेंडम 2020’ (जनमत संग्रह 2020) का प्रचार कर रहे हैं। यह रेफरेंडम लंदन में 12 अगस्त को होना है। अलगाववादी सिख संगठन, मतदान के रेफरेंडम के नतीजों को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर जाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके जरिए वह एक अलग देश की मांग को मजबूत करना चाहते हैं।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दरअसल, हाल ही में राफेल मामले में हो रही सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र की दलील खारिज करते हुए कहा था- गोपनीय दस्तावेजों को सबूत माना जा सकता है। इस पर राहुल ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। उनके इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके फैसले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। फैसला कानूनी सवाल पर आधारित था।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डील के दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। इनमें कुछ गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाई गई थीं। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र की ओर से आपत्ति दर्ज कराई थी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार वाले गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियों को पुनर्विचार याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी थी।
राहुल ने कहा था- मोदी ने 30 हजार करोड़ की चोरी की
शीर्ष अदालत के फैसले पर राहुल ने अमेठी में कहा था- सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर जांच हुई तो इसमें दो नाम आएंगे- नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी के। उन्होंने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। देश के 30 हजार करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, खालसा सजना दिवस (खालसा पंत की स्थापना इसी दिन हुई थी) के 320वें साल पर भारत से हजारों सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। खालिस्तान के पक्षकार कई कार्यकर्ता भी अपने अभियान को समर्थन देने के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में अमेरिका और यूरोप से पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि, जब कार्यकर्ता पंजा साहिब में पोस्टर लगाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। इसके साथ ही रेफरेंडम 2020 के लिए वॉलंटियर्स (स्वयंसेवकों) का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया।
मोदी के आगे झुक गए इमरान और बाजवा
पन्नुन ने कहा, “पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा खुद को सिख समुदाय के मसीहा के तौर पर दर्शाते हैं। हालांकि, दोनों ने मोदी सरकार के दबाव में झुककर हमारा अभियान बैन कर दिया।“ पन्नुन ने कहा कि भारत की तरफ से युद्ध की धमकियों के बीच उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन जारी रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सिख समुदाय के आंदोलन को कुचल दिया।
क्या है रेफरेंडम 2020?
अलगाववादी सिख संगठन अलग खालिस्तान की मांग को लेकर ‘रेफरेंडम 2020’ (जनमत संग्रह 2020) का प्रचार कर रहे हैं। यह रेफरेंडम लंदन में 12 अगस्त को होना है। अलगाववादी सिख संगठन, मतदान के रेफरेंडम के नतीजों को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर जाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके जरिए वह एक अलग देश की मांग को मजबूत करना चाहते हैं।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दरअसल, हाल ही में राफेल मामले में हो रही सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र की दलील खारिज करते हुए कहा था- गोपनीय दस्तावेजों को सबूत माना जा सकता है। इस पर राहुल ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। उनके इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके फैसले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। फैसला कानूनी सवाल पर आधारित था।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था। अदालत ने उस वक्त डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डील के दस्तावेजों के आधार पर इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। इनमें कुछ गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाई गई थीं। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र की ओर से आपत्ति दर्ज कराई थी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार वाले गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियों को पुनर्विचार याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने उनकी यह दलील खारिज कर दी थी।
राहुल ने कहा था- मोदी ने 30 हजार करोड़ की चोरी की
शीर्ष अदालत के फैसले पर राहुल ने अमेठी में कहा था- सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर जांच हुई तो इसमें दो नाम आएंगे- नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी के। उन्होंने कहा- चौकीदार ने चोरी की है। देश के 30 हजार करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए हैं।
Monday, April 8, 2019
कार्बाइन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी, छाेटी करके कपड़ों में छिपाई जा सकेगी
श्रीनगर. भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे जवानों को अपडेटेड एके-203 असाॅल्ट राइफलों से लैस करने की तैयारी में है। इसके साथ ही इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि इसे मुश्किल हालात में छोटा करके कार्बाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सके और कपड़ों में छिपाया जा सके।
राइफल छोटी करने के लिए इसका बट हटाया जा सकता है
न्यूज एजेंसी ने सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके लिए रफ्तार के साथ काम किया जा राह है। 93 हजार कार्बाइन खरीदने के लिए अलग निविदा जारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है- हम आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस राइफल को परखना चाहते हैं।
सूत्रों ने बताया कि हम एके-203 का इस्तेमाल कार्बाइन (छोटी बंदूक) के तौर पर करना चाह रहे हैं, ताकि यह कपड़ों में आसानी से छिपाई जा सकेगी। इसके लिए इसका बट पूरी तरह हटाया जा सकता है। करीबी लड़ाई में कर्बाइन काफी मददगार होती है और कमरे में घुसने जैसे अभियानों के दौरान काफी प्रभावशाली हो सकती है।
एके-203 असाॅल्ट रायफल एके-47 राइफलों का सबसे उन्नत संस्करण है। उत्तरप्रदेश के अमेठी में स्थापित कंपनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत इसका निर्माण होगा।
इस फैक्टरी में हर साल 75 हजार एके-203 राइफलें बनाई जाएंगी। नई असॉल्ट राइफल भी एके-47 की तरह ऑटोमैटिक और सेमी ऑटोमैटिक दोनों सिस्टमों से लैस होगी।
एके-47 की तरह यह राइफल भी एक मिनट में 600 राउंड फायर करेगी। लेकिन इसकी मारक क्षमता 350 मीटर के बजाय 500 मीटर होगी। चीन समेत 30 देशों में बन रही इस राइफल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में होती है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आयकर छापों की सारी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सारी स्थिति स्पष्ट होने पर ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। लेकिन पूरा देश जानता है कि संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह इस्तेमाल पिछले पांच वर्ष में किया गया। इनका उपयोग कर डराने का काम किया जा रहा है। जब भाजपा के पास विकास पर, अपने काम पर कुछ कहने को और बोलने को नहीं बचा तो ये विरोधियों के खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं।
शिवराज ने कहा- आचार संहिता लगी है तो पुलिस कैसे भेजी
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, "सीएस और पुलिस अधिकारी बताएं कि किसके कहने पर पुलिस भेजी गई। जब आचार संहिता लगी है तो पुलिस कैसे भेजी जा सकती है? प्रदेश में संविधान के ढांचे को ध्वस्त किया गया है। वे रविवार को यहां मीडिया से चर्चा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की अति है। ऐसा हम नहीं चलने देंगे।" नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कमलनाथ इस्तीफा दें।
हिम्मत है तो मामा-मामी और शाह के घर पर छापा मारें: दिग्विजय
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कक्कड़ के घर पड़ आयकर छापेे पर खुलकर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है जिनके घर पर छापा पड़ा है, वे जानकारी देंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसरों में हिम्मत है तो मामा-मामी और शाह के घर पर छापा डालकर बताएं।
राइफल छोटी करने के लिए इसका बट हटाया जा सकता है
न्यूज एजेंसी ने सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके लिए रफ्तार के साथ काम किया जा राह है। 93 हजार कार्बाइन खरीदने के लिए अलग निविदा जारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है- हम आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस राइफल को परखना चाहते हैं।
सूत्रों ने बताया कि हम एके-203 का इस्तेमाल कार्बाइन (छोटी बंदूक) के तौर पर करना चाह रहे हैं, ताकि यह कपड़ों में आसानी से छिपाई जा सकेगी। इसके लिए इसका बट पूरी तरह हटाया जा सकता है। करीबी लड़ाई में कर्बाइन काफी मददगार होती है और कमरे में घुसने जैसे अभियानों के दौरान काफी प्रभावशाली हो सकती है।
एके-203 असाॅल्ट रायफल एके-47 राइफलों का सबसे उन्नत संस्करण है। उत्तरप्रदेश के अमेठी में स्थापित कंपनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत इसका निर्माण होगा।
इस फैक्टरी में हर साल 75 हजार एके-203 राइफलें बनाई जाएंगी। नई असॉल्ट राइफल भी एके-47 की तरह ऑटोमैटिक और सेमी ऑटोमैटिक दोनों सिस्टमों से लैस होगी।
एके-47 की तरह यह राइफल भी एक मिनट में 600 राउंड फायर करेगी। लेकिन इसकी मारक क्षमता 350 मीटर के बजाय 500 मीटर होगी। चीन समेत 30 देशों में बन रही इस राइफल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में होती है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आयकर छापों की सारी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सारी स्थिति स्पष्ट होने पर ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। लेकिन पूरा देश जानता है कि संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह इस्तेमाल पिछले पांच वर्ष में किया गया। इनका उपयोग कर डराने का काम किया जा रहा है। जब भाजपा के पास विकास पर, अपने काम पर कुछ कहने को और बोलने को नहीं बचा तो ये विरोधियों के खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं।
शिवराज ने कहा- आचार संहिता लगी है तो पुलिस कैसे भेजी
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, "सीएस और पुलिस अधिकारी बताएं कि किसके कहने पर पुलिस भेजी गई। जब आचार संहिता लगी है तो पुलिस कैसे भेजी जा सकती है? प्रदेश में संविधान के ढांचे को ध्वस्त किया गया है। वे रविवार को यहां मीडिया से चर्चा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की अति है। ऐसा हम नहीं चलने देंगे।" नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कमलनाथ इस्तीफा दें।
हिम्मत है तो मामा-मामी और शाह के घर पर छापा मारें: दिग्विजय
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कक्कड़ के घर पड़ आयकर छापेे पर खुलकर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है जिनके घर पर छापा पड़ा है, वे जानकारी देंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसरों में हिम्मत है तो मामा-मामी और शाह के घर पर छापा डालकर बताएं।
Friday, April 5, 2019
हार्दिक ने कहा- पिछले 7 महीने बहुत संघर्ष किया, समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था?
मुंबई. आईपीएल के 15वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 37 रन से हरा दिया। मुंबई की जीत में सबसे बड़ा योगदान ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का रहा। उन्होंने बल्लेबाजी में आठ गेंद पर 25 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी सहित तीन खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हार्दिक को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया। उन्होंने कहा- मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं। पिछले सात महीनों से मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। यह समय बहुत कठिन और संघर्ष के साथ गुजरा है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है?
'अपने खेल को निखारने पर काम कर रहा हूं'
दरअसल, हार्दिक ने करण जौहर के टीवी शो ‘कॉफी विद करण' में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि, बाद में जांच पूरी होने तक निलंबन हटा लिया गया।
हार्दिक ने कहा, ''टीम की जीत में अहम योगदान देकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह मेरे लिए आसान नहीं था मैं अपने खेल को और निखारने पर काम कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में मौका मिलने पर बेहतर प्रदर्शन करुंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।''
मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं, चेन्नई की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी।
खेल डेस्क. आईपीएल के 15वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 37 रन से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी, तब चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अचानक वहां से उतरकर नीचे स्टैंड में आ गए। दरअसल, धोनी की एक बुजुर्ग महिला प्रशंसक उनका इंतजार कर रहीं थीं। उनके साथ एक युवती भी थी। धोनी उनके पास गए। दोनों से काफी देर तक बात की और तस्वीरें खिंचवाई।
महिला फैन के पास पीले रंग का एक पोस्टर था। जिस पर लिखा था, "मैं यहां सिर्फ धोनी की लिए आई हूं।" धोनी ने उस पोस्टर पर साइन किए। महिला के साथ आई युवती ने चेन्नई की जर्सी लेकर आई थी। इस पर भी धोनी ने ऑटोग्राफ दिए। उन्होंने दोनों के साथ सेल्फी ली और तस्वीरें खिंचवाई।
मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी। कप्तान धोनी की भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने 21 गेंद पर 57.14 की स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए।
सिंधु और ह्यून 15वीं बार कोर्ट पर आमने-सामने थीं। इस जीत के साथ ह्यून ने सिंधु को करियर में सातवीं बार हराया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में हॉन्गकॉन्ग ओपन में भी सिंधु के खिलाफ ह्यून जीत हासिल करने में सफल रही थीं। सिंधु ने आखिरी बार ह्यून को अगस्त 2018 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हराया था।
'अपने खेल को निखारने पर काम कर रहा हूं'
दरअसल, हार्दिक ने करण जौहर के टीवी शो ‘कॉफी विद करण' में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि, बाद में जांच पूरी होने तक निलंबन हटा लिया गया।
हार्दिक ने कहा, ''टीम की जीत में अहम योगदान देकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह मेरे लिए आसान नहीं था मैं अपने खेल को और निखारने पर काम कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में मौका मिलने पर बेहतर प्रदर्शन करुंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।''
मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं, चेन्नई की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी।
खेल डेस्क. आईपीएल के 15वें मैच में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 37 रन से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी, तब चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अचानक वहां से उतरकर नीचे स्टैंड में आ गए। दरअसल, धोनी की एक बुजुर्ग महिला प्रशंसक उनका इंतजार कर रहीं थीं। उनके साथ एक युवती भी थी। धोनी उनके पास गए। दोनों से काफी देर तक बात की और तस्वीरें खिंचवाई।
महिला फैन के पास पीले रंग का एक पोस्टर था। जिस पर लिखा था, "मैं यहां सिर्फ धोनी की लिए आई हूं।" धोनी ने उस पोस्टर पर साइन किए। महिला के साथ आई युवती ने चेन्नई की जर्सी लेकर आई थी। इस पर भी धोनी ने ऑटोग्राफ दिए। उन्होंने दोनों के साथ सेल्फी ली और तस्वीरें खिंचवाई।
मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 133 रन ही बना सकी। कप्तान धोनी की भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने 21 गेंद पर 57.14 की स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए।
सिंधु और ह्यून 15वीं बार कोर्ट पर आमने-सामने थीं। इस जीत के साथ ह्यून ने सिंधु को करियर में सातवीं बार हराया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में हॉन्गकॉन्ग ओपन में भी सिंधु के खिलाफ ह्यून जीत हासिल करने में सफल रही थीं। सिंधु ने आखिरी बार ह्यून को अगस्त 2018 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हराया था।
Monday, March 25, 2019
पिछली बार 10 सीटों पर नोटा का असर सबसे ज्यादा रहा, इनमें से 9 सीटें आदिवासी बहुल
नई दिल्ली. 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा यानी ‘नन ऑफ द अबव’ का इस्तेमाल किया गया था। पिछले चुनावों में 83.41 करोड़ में से 55.38 करोड़ (66.4%) मतदाताओं ने 543 सीटों पर वोट डाले थे। इनमें से करीब 60 लाख वोट नोटा यानी ‘इनमें से कोई नहीं’ को पड़े थे। यह कुल वोटों का 1.1% था। 2014 में नोटा को सबसे ज्यादा 46,559 वोट तमिलनाडु की नीलगिरी सीट पर मिले थे, जबकि सबसे कम 123 वोट लक्षद्वीप सीट पर पड़े थे।
आदिवासी इलाकों पर नोटा को ज्यादा वोट मिले
2014 के आम चुनावों में जिन 10 सीटों पर नोटा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, उनमें से 9 सीटें आदिवासी बहुल हैं। इनमें से भी 7 सीटें ऐसी थीं, जहां आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है।
यूपी की मथुरा, अमेठी और फर्रुखाबाद उन 10 सीटों में शामिल हैं, जहां सबसे कम नोटा दबा। इन 10 सीटों में हरियाणा की हिसार और भिवानी-महेन्द्रगढ़ सीटें भी रहीं। इसके अलावा केन्द्र शासित तीन प्रदेशों में मतदाताओं ने सबसे कम नोटा दबाया।
543 लोकसभा सीटों में 293 सीटें ऐसी थीं, जिनपर नोटा टॉप-5 में था। वहीं, 44 सीटें ऐसी थीं, जहां नोटा तीसरे नंबर पर था। पिछले चुनावों में 502 सीटें ऐसी थी, जिनपर नोटा टॉप-10 में था।
2013 में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का फैसला किया गया था। इसी साल छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प दिया गया। अब तक एक लोकसभा और कुल 37 विधानसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया जा चुका है। 2013 से 2017 के बीच हुए चुनावों में नोटा को कुल 1.33 करोड़ वोट मिले।
नोटा को सबसे ज्यादा वोट, तब भी दूसरे नंबर वाला प्रत्याशी माना जाता है विजेता
नोटा को मिले वोटों को रद्द माना जाता है। यानी इसका चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चुनाव में एक प्रत्याशी को 40 और दूसरे प्रत्याशी को 30 वोट मिले और नोटा को सबसे ज्यादा 100 वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में भी नोटा के बाद सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाता है।
महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पिछले साल लिए थे बड़े फैसले
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर 2018 में नोटा को ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को फिर से कराए जाने का फैसला लिया था। आयोग ने नोटा को एक प्रत्याशी की तरह गिनने का फैसला किया था और इसे सबसे ज्यादा वोट मिलने पर सभी प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने की बात कही थी। नवंबर में ही हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने भी इसी तर्ज पर पांच जिलों में होने वाले नगर निगम चुनाव में नोटा को ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया था।
नोटा को छत्तीसगढ़ में आप उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले
2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 85 उम्मीदवार उतारे। इन्हें 0.9% वोट मिले, जबकि नोटा को 2% वोट मिले। आप के अलावा भाकपा, सपा और राकांपा उम्मीदवारों का वोट शेयर भी नोटा से कम रहा।
इसी तरह मध्यप्रदेश में नोटा को 1.4% जबकि सपा को उससे कम 1.3% और आप को 0.7% वोट मिले। मप्र में 23 विधानसभा क्षेत्रों में नोटा को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसी 12 सीटों कांग्रेस, 10 पर भाजपा और एक पर अन्य को जीत मिली।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नोटा को 1.3% वोट मिले, जबकि सपा को 0.2%, आप 0.4% और रालोद को 0.3% मिले। राजस्थान में 16 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां नोटा के वोट विनिंग मार्जिन से ज्यादा थे। इनमें से 8 सीटें भाजपा, 7 कांग्रेस और 1 अन्य को मिली।
आदिवासी इलाकों पर नोटा को ज्यादा वोट मिले
2014 के आम चुनावों में जिन 10 सीटों पर नोटा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, उनमें से 9 सीटें आदिवासी बहुल हैं। इनमें से भी 7 सीटें ऐसी थीं, जहां आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है।
यूपी की मथुरा, अमेठी और फर्रुखाबाद उन 10 सीटों में शामिल हैं, जहां सबसे कम नोटा दबा। इन 10 सीटों में हरियाणा की हिसार और भिवानी-महेन्द्रगढ़ सीटें भी रहीं। इसके अलावा केन्द्र शासित तीन प्रदेशों में मतदाताओं ने सबसे कम नोटा दबाया।
543 लोकसभा सीटों में 293 सीटें ऐसी थीं, जिनपर नोटा टॉप-5 में था। वहीं, 44 सीटें ऐसी थीं, जहां नोटा तीसरे नंबर पर था। पिछले चुनावों में 502 सीटें ऐसी थी, जिनपर नोटा टॉप-10 में था।
2013 में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का फैसला किया गया था। इसी साल छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प दिया गया। अब तक एक लोकसभा और कुल 37 विधानसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल किया जा चुका है। 2013 से 2017 के बीच हुए चुनावों में नोटा को कुल 1.33 करोड़ वोट मिले।
नोटा को सबसे ज्यादा वोट, तब भी दूसरे नंबर वाला प्रत्याशी माना जाता है विजेता
नोटा को मिले वोटों को रद्द माना जाता है। यानी इसका चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चुनाव में एक प्रत्याशी को 40 और दूसरे प्रत्याशी को 30 वोट मिले और नोटा को सबसे ज्यादा 100 वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में भी नोटा के बाद सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाता है।
महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पिछले साल लिए थे बड़े फैसले
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर 2018 में नोटा को ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को फिर से कराए जाने का फैसला लिया था। आयोग ने नोटा को एक प्रत्याशी की तरह गिनने का फैसला किया था और इसे सबसे ज्यादा वोट मिलने पर सभी प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने की बात कही थी। नवंबर में ही हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने भी इसी तर्ज पर पांच जिलों में होने वाले नगर निगम चुनाव में नोटा को ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया था।
नोटा को छत्तीसगढ़ में आप उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले
2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 85 उम्मीदवार उतारे। इन्हें 0.9% वोट मिले, जबकि नोटा को 2% वोट मिले। आप के अलावा भाकपा, सपा और राकांपा उम्मीदवारों का वोट शेयर भी नोटा से कम रहा।
इसी तरह मध्यप्रदेश में नोटा को 1.4% जबकि सपा को उससे कम 1.3% और आप को 0.7% वोट मिले। मप्र में 23 विधानसभा क्षेत्रों में नोटा को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसी 12 सीटों कांग्रेस, 10 पर भाजपा और एक पर अन्य को जीत मिली।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नोटा को 1.3% वोट मिले, जबकि सपा को 0.2%, आप 0.4% और रालोद को 0.3% मिले। राजस्थान में 16 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां नोटा के वोट विनिंग मार्जिन से ज्यादा थे। इनमें से 8 सीटें भाजपा, 7 कांग्रेस और 1 अन्य को मिली।
Monday, March 18, 2019
राज्यपाल से मिलकर बोली कांग्रेस- गोवा में हम सबसे बड़ी पार्टी
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार से पहले ही गोवा में सियासी घमासान शुरू हो गया है. भारतीय जनता पार्टी में जहां नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा लेकर राजभवन पहुंच गई है. इस बीच नितिन गडकरी ने कहा कि मैं शाम 6 बजे दिल्ली वापस जा रहा हूं, इससे पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला लिया जाए तो अच्छा है. गडकरी ने कहा कि सीएम बीजेपी का ही होगा, हम सहयोगियों के संपर्क में हैं.
दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी 14 विधायकों राजभवन जाकर राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की. राजभवन से बाहर आकर नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक चंद्रकांत कावलेकर ने बताया कि हमने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है. चंद्रकांत ने बताया कि हमने राज्यपाल से सरकार बनाने का निमंत्रण देने की मांग करते हुए अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है.
बता दें कि रविवार शाम गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का देहांत होने के बाद से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा में डटे हुए हैं. वो लगातार विधायकों से बैठकें कर रहे हैं. एमजीपी के तीन विधायकों से गडकरी की मीटिंग हुई है. बताया जा रहा है कि एमजीपी हाईकमान में चर्चा के बाद दोपहर करीब 3 बजे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. सूत्रों के मुताबकि, बीजेपी की तरफ से गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं.
पहले लिखा था पत्र
रविवार शाम मनोहर पर्रिकर का निधन होने के बाद ही देर रात गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. गोवा कांग्रेस ने इस पत्र में कहा है कि मनोहर पर्रिकर के देहांत से हम दुखी हैं.
पत्र में लिखा गया है कि गठबंधन दलों ने बीजेपी सरकार बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व की शर्त रखी थी. यानी राज्य के छोटे दल मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर ही बीजेपी के साथ आए थे. बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों व निर्दलीयों विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी. हालांकि, इन छोटे दलों व निर्दलीयों ने विधायकों तभी बीजेपी को समर्थन दिया था, जब मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाने की उनकी शर्त मान ली गई.
अब कांग्रेस ने गठबंधन शर्त का हवाला देते हुए राज्यपाल को बताया है कि बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में कोई घटक दल नहीं है. पार्टी ने अपने पत्र में सीटों का आंकड़ा भी दिया. पत्र में बताया कि फिलहाल कांग्रेस के पास 14, बीजेपी के पास 11, गोवा फॉर्वर्ड के पास 3, एमजीपी के पास 3, निर्दलीय 3, एनसीपी 1 और एक स्पीकर हैं. ये आंकड़ा देते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए.
ये है गोवा का नंबर गेम
गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं. इनमें से तीन सीटें पहले ही खाली पड़ी हुई थीं, जहां 23 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं. अब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई है. यानी अब सदस्यों की कुल संख्या स्पीकर समेत 36 बची है. ऐसे में फिलहाल बहुमत के लिए 19 सीटों की आवश्यकता है.
मौजूदा गणित के लिहाज के बीजेपी सरकार के पास कुल 21 विधायक हैं. इनमें 12 बीजेपी, 3 एमजीपी, 3 जीएफपी और 3 निर्दलीय हैं. वहीं कांग्रेसी खेमे में उसके अपने 14 और एक एनसीपी विधायक है. यानी कांग्रेस के पास 15 सदस्य हैं. हालांकि, ये समीकरण उस स्थिति में जब बीजेपी के सभी सहयोगी उसके साथ बने रहें. चर्चा ये भी है कि मनोहर पर्रिकर के न होने पर अब क्षेत्रीय दल बीजेपी को समर्थन पर पुनर्विचार कर सकते हैं.
कांग्रेस भी यही दावा कर रही है. उनका कहना है कि बीजेपी को जिन दलों ने समर्थन दिया था वो मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री होने की शर्त पर था. लेकिन अब उनका दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया. ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए.
दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी 14 विधायकों राजभवन जाकर राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की. राजभवन से बाहर आकर नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक चंद्रकांत कावलेकर ने बताया कि हमने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है. चंद्रकांत ने बताया कि हमने राज्यपाल से सरकार बनाने का निमंत्रण देने की मांग करते हुए अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है.
बता दें कि रविवार शाम गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का देहांत होने के बाद से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा में डटे हुए हैं. वो लगातार विधायकों से बैठकें कर रहे हैं. एमजीपी के तीन विधायकों से गडकरी की मीटिंग हुई है. बताया जा रहा है कि एमजीपी हाईकमान में चर्चा के बाद दोपहर करीब 3 बजे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. सूत्रों के मुताबकि, बीजेपी की तरफ से गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं.
पहले लिखा था पत्र
रविवार शाम मनोहर पर्रिकर का निधन होने के बाद ही देर रात गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. गोवा कांग्रेस ने इस पत्र में कहा है कि मनोहर पर्रिकर के देहांत से हम दुखी हैं.
पत्र में लिखा गया है कि गठबंधन दलों ने बीजेपी सरकार बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व की शर्त रखी थी. यानी राज्य के छोटे दल मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर ही बीजेपी के साथ आए थे. बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों व निर्दलीयों विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी. हालांकि, इन छोटे दलों व निर्दलीयों ने विधायकों तभी बीजेपी को समर्थन दिया था, जब मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाने की उनकी शर्त मान ली गई.
अब कांग्रेस ने गठबंधन शर्त का हवाला देते हुए राज्यपाल को बताया है कि बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में कोई घटक दल नहीं है. पार्टी ने अपने पत्र में सीटों का आंकड़ा भी दिया. पत्र में बताया कि फिलहाल कांग्रेस के पास 14, बीजेपी के पास 11, गोवा फॉर्वर्ड के पास 3, एमजीपी के पास 3, निर्दलीय 3, एनसीपी 1 और एक स्पीकर हैं. ये आंकड़ा देते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए.
ये है गोवा का नंबर गेम
गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं. इनमें से तीन सीटें पहले ही खाली पड़ी हुई थीं, जहां 23 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं. अब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई है. यानी अब सदस्यों की कुल संख्या स्पीकर समेत 36 बची है. ऐसे में फिलहाल बहुमत के लिए 19 सीटों की आवश्यकता है.
मौजूदा गणित के लिहाज के बीजेपी सरकार के पास कुल 21 विधायक हैं. इनमें 12 बीजेपी, 3 एमजीपी, 3 जीएफपी और 3 निर्दलीय हैं. वहीं कांग्रेसी खेमे में उसके अपने 14 और एक एनसीपी विधायक है. यानी कांग्रेस के पास 15 सदस्य हैं. हालांकि, ये समीकरण उस स्थिति में जब बीजेपी के सभी सहयोगी उसके साथ बने रहें. चर्चा ये भी है कि मनोहर पर्रिकर के न होने पर अब क्षेत्रीय दल बीजेपी को समर्थन पर पुनर्विचार कर सकते हैं.
कांग्रेस भी यही दावा कर रही है. उनका कहना है कि बीजेपी को जिन दलों ने समर्थन दिया था वो मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री होने की शर्त पर था. लेकिन अब उनका दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया. ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए.
Friday, March 15, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध रद्द किया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2013 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें क्रिकेटर एस श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। अदालत ने बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर पुनर्विचार करे।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि श्रीसंत को दी गई सजा की अवधि पर वह नए सिरे से फैसला ले। वह यह काम तीन महीने के भीतर पूरा कर ले।
फैसला का दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर असर नहीं पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके इस फैसले से दिल्ली हाई कोर्ट में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
मैं मैदान पर वापसी को तैयार : श्रीसंत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीसंत ने कहा, ‘सिलेक्शन वगैरह चयनकर्ताओं पर निर्भर है। अभी बहुत लाइफ बाकी है तो जय माता दी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों को इंजरी हुई है। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे साथ बड़ी इंजरी थी। अगर लिएंडर पेस जैसे महान खिलाड़ी 40-45 की उम्र में खिताब जीत सकते हैं तो मैं भी वापस खेल सकता हूं। क्रिकेट में भी आशीष नेहरा ने 38 साल की उम्र तक खेला, मैं भी अभी 36 साल का हूं। मेरी प्रैक्टिस जारी है। मैं मैदान पर लौटने को तैयार हूं।’
सीओए बैठक में इस पर विचार करेंगे : विनोद राय
इस मामले में बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने कहा, ‘मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सुना है। हमें आदेश की कॉपी मिलने की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर सीओए की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे।’ एंटी-डोपिंग पॉलिसी को लेकर सीओए की 18 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है। माना जा रहा है कि उस दिन बैठक में यह मामला भी उठ सकता है।
मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला : श्रीसंत
दिल्ली पुलिस ने मई 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित संलिप्तता के चलते श्रीसंत को गिरफ्तार किया था। श्रीसंत तब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे। उनके साथ उनकी टीम के साथी अंकित चह्वाण और अजीत चंदेलिया की भी गिरफ्तारी हुई थी। तीनों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में बीसीसीआई ने तीनों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दलील दी थी कि बीसीसीआई की ओर से गठित जांच समिति ने उन्हें अपना पक्ष रखे बिना ही बोर्ड को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी।
2015 में निचली अदालत से बरी हुए थे श्रीसंत
निचली अदालत ने 2015 में श्रीसंत को कथित स्पॉट फिक्सिंग में आपराधिक मामले से बरी कर दिया था। हालांकि, अक्टूबर 2017 में केरल हाई कोर्ट ने श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को बहाल कर दिया। श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उसी फैसले को चुनौती दी थी। श्रीसंत ने अपनी अर्जी में निचली अदालत के फैसला का हवाला देते हुए कहा है कि बीसीसीआई की ओर से उन पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध बहुत कठोर फैसला है। ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कि जिससे यह साबित हो पाए कि वे किसी अवैध गतिविध में लिप्त थे।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि श्रीसंत को दी गई सजा की अवधि पर वह नए सिरे से फैसला ले। वह यह काम तीन महीने के भीतर पूरा कर ले।
फैसला का दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर असर नहीं पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके इस फैसले से दिल्ली हाई कोर्ट में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
मैं मैदान पर वापसी को तैयार : श्रीसंत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीसंत ने कहा, ‘सिलेक्शन वगैरह चयनकर्ताओं पर निर्भर है। अभी बहुत लाइफ बाकी है तो जय माता दी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों को इंजरी हुई है। मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे साथ बड़ी इंजरी थी। अगर लिएंडर पेस जैसे महान खिलाड़ी 40-45 की उम्र में खिताब जीत सकते हैं तो मैं भी वापस खेल सकता हूं। क्रिकेट में भी आशीष नेहरा ने 38 साल की उम्र तक खेला, मैं भी अभी 36 साल का हूं। मेरी प्रैक्टिस जारी है। मैं मैदान पर लौटने को तैयार हूं।’
सीओए बैठक में इस पर विचार करेंगे : विनोद राय
इस मामले में बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने कहा, ‘मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सुना है। हमें आदेश की कॉपी मिलने की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर सीओए की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे।’ एंटी-डोपिंग पॉलिसी को लेकर सीओए की 18 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है। माना जा रहा है कि उस दिन बैठक में यह मामला भी उठ सकता है।
मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला : श्रीसंत
दिल्ली पुलिस ने मई 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में कथित संलिप्तता के चलते श्रीसंत को गिरफ्तार किया था। श्रीसंत तब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे। उनके साथ उनकी टीम के साथी अंकित चह्वाण और अजीत चंदेलिया की भी गिरफ्तारी हुई थी। तीनों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में बीसीसीआई ने तीनों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दलील दी थी कि बीसीसीआई की ओर से गठित जांच समिति ने उन्हें अपना पक्ष रखे बिना ही बोर्ड को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी।
2015 में निचली अदालत से बरी हुए थे श्रीसंत
निचली अदालत ने 2015 में श्रीसंत को कथित स्पॉट फिक्सिंग में आपराधिक मामले से बरी कर दिया था। हालांकि, अक्टूबर 2017 में केरल हाई कोर्ट ने श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को बहाल कर दिया। श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उसी फैसले को चुनौती दी थी। श्रीसंत ने अपनी अर्जी में निचली अदालत के फैसला का हवाला देते हुए कहा है कि बीसीसीआई की ओर से उन पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध बहुत कठोर फैसला है। ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कि जिससे यह साबित हो पाए कि वे किसी अवैध गतिविध में लिप्त थे।
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